Highlights
- भगवंत मान मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए
- पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने 25,000 सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की
- आप ने विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था
चंडीगढ़: पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार आते ही सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे बेरोजगारों के लिए पिटारा खोल दिया है। भगवंत मान मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही सरकारी नौकरी का पिटारा खोल दिया गया है। विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का निर्णय मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किया गया। मान ने एक वीडियो संदेश में इसकी घोषणा की।
विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में युवाओं को नौकरी देने की हरी झंडी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किये गए पहले फैसले के तहत पुलिस विभाग में 10,000 सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्तियों को भरने को मंजूरी दे दी। पंजाब कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में युवाओं को 25,000 सरकारी नौकरी देने को हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय युवाओं को पारदर्शी और योग्यता आधारित तंत्र के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करके उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा।
योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी- सीएम मान
पंजाब के सीएम ने अपने संदेश में कहा, ‘‘आज मंत्रिमंडल की बैठक में 25,000 सरकारी नौकरियों का एजेंडा पारित हुआ।’’ मान ने कहा कि पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 पद भरे जाएंगे और बाकी नौकरियां अलग-अलग विभागों, बोर्ड और निगमों में होंगी। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ‘सिफारिश’ या कोई रिश्वत नहीं होगी।’’
एक महीने के भीतर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इन नौकरियों के विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इसी तरह अगले विधानसभा सत्र में वित्तवर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगें पेश किए जाने को भी मंजूरी दी। यह फैसला वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान लंबित देनदारियों को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए अतिरिक्त या अधिक व्यय के लिए बजट मुहैया कराएगा। मंत्रिपरिषद ने इसी तरह वर्ष 2022-23 के लिए 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून तक के अनुमानित व्यय विवरण (लेखानुदान) को नियम 164 के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में पेश करने की भी स्वीकृति दी।
विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था
आम आदमी पार्टी (आप) ने हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। इससे पहले, शनिवार को भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य सहित आप के 10 विधायकों को शामिल किया गया। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने यहां पंजाब राजभवन में गुरु नानक देव सभागार में एक समारोह में 10 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
