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‘PoK, गिलगित, बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है’

सुषमा स्वराज ने कहा कि गिलगित, बाल्टिस्तान को पांचवा प्रांत बनाने के पाकिस्तान के कदम को भारत पूरी तरह से खारिज करता है और इस संकल्प को दोहराता है कि पीओके, गिलगित, बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है।

Bhasha
Updated on: April 06, 2017 8:29 IST
 Sushma Swaraj- India TV Hindi
Sushma Swaraj

नयी दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि गिलगित, बाल्टिस्तान को पांचवा प्रांत बनाने के पाकिस्तान के कदम को भारत पूरी तरह से खारिज करता है और इस संकल्प को दोहराता है कि पीओके, गिलगित, बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। बीजद के भर्तृहरि महताब द्वारा गिलगित, बाल्टिस्तान को पांचवा प्रांत बनाने के पाकिस्तान के कदम का मुद्दा उठाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार समेत पूरा का पूरा सदन इस भावना से संबद्ध करता है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। गिलगित, बाल्टिस्तान को पाकिस्तान द्वारा पांचवां प्रांत बनाने की खबर आई तब भारत सरकार ने इसे बिना समय गंवाये खारिज किया।

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सुषमा स्वराज ने कहा कि कश्मीर के बारे में लोकसभा और राज्य सभा दोनों में प्रस्ताव पारित है, संसद ने प्रस्ताव पारित किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर :पीओके:, गिलगित, बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। उन्होंने कहा कि आज जिसकी सरकार है, उस पार्टी का तो नारा ही रहा है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। विदेश मंत्री ने कहा कि संसद का संकल्प तो है ही और हम तो स्वयं के संकल्प से भी बंधे हुए हैं।

पाकिस्तान द्वारा गिलगित, बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत बनाने को हम अस्वीकार करते हैं। इससे पहले शून्यकाल के दौरान बीजद के महताब ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने गिलगित, बाल्टिस्तान को अपना पांचवां प्रांत घोषित किया है। कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान राजशाही क्षेत्र रहे थे। गिलगित और बाल्टिस्तान की व्यवस्था देखने वाले एक अंग्रेज अधिकारी ने पाकिस्तान को वहां फौज भेजने की अनुमति प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को भारत अपना हिस्सा मानता है। अब जबकि पाकिस्तान ने इन्हें पांचवां प्रांत घोषित किया है तब सरकार का क्या रूख है। क्योंकि हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा का पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है। क्या सदन में कोई ऐसा संकल्प सरकार लायेगी ?

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