भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा ने राज्यों की विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर मंगलवार को रात तक बहस हुई। फिर इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल, विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पटनायक ने प्रस्ताव पेश करते हुए इसे ’ऐतिहासिक’ बताया।
गौरतलब है कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक लंबित है और संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर को शुरू होगा। 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा में फिलहाल 12 महिला सदस्य हैं। सरकार के मुख्य सचेतक अमर प्रसाद सत्पथी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के मामले में ओडिशा बाकी राज्यों से आगे है।
बहस में भाग लेते हुये भाजपा विधायक दल के नेता के वी सिंहदेव, विधायक प्रदीप पुरोहित ओर रवि नायक ने इस प्रस्ताव को लाने की सरकार की मंशा पर संदेह जाहिर किया। कांग्रेस के मुख्य सचेतक तारा प्रसाद बहिनीपती ने कहा कि यह सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक रणनीति है क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य महिला मतदाताओं को लुभाना है।
