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मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष आज करेंगी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक

विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान अपनी रणनीति तैयार करने के लिये कल एक बैठक बुलाई ताकि विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त एजेंडा बनाया जा सके। इसमें राज्यसभा के उपसभापति के संयुक्त उम्मीदवार का विषय भी शामिल है। कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेता शाम को संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यालय में बैठक किया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 17, 2018 11:33 IST
मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष आज करेंगी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक- India TV Hindi
मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष आज करेंगी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक

नयी दिल्ली: संसद के बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है जिसमें वह सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा करेंगी। बैठक के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं के लिये रात्रि भोज भी रखा गया है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, स्पीकर सत्र के सुचारू रूप से चलने और लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिये दलों का सहयोगी मांगेंगी। प्रधानमंत्री के रात्रिभोज में शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि वे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यह बैठक संसद पुस्तकालय भवन में होगी।

इससे पहले, सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं की एक अन्य बैठक होगी। वहीं, विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान अपनी रणनीति तैयार करने के लिये कल एक बैठक बुलाई ताकि विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त एजेंडा बनाया जा सके। इसमें राज्यसभा के उपसभापति के संयुक्त उम्मीदवार का विषय भी शामिल है। कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेता शाम को संसद भवन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यालय में बैठक किया। दूसरी ओर, भाजपा की संसदीय कार्यकारी समिति की बैठक आज निर्धारित की गई है।

मानसून सत्र में हंगामे की आशंकाओं के बीच सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है। वहीं, विपक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति, पीडीपी-भाजपा सरकार के गिरने एवं आतंकवाद जैसे मुद्दे उठा सकता है।

किसान, दलित उत्पीड़न, राम मंदिर, डालर के मुकाबले रूपये के दर में गिरावट, पेट्रो पदार्थों की कीमतों में वृद्धि जैसे मसलों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। एक महत्वपूर्ण विषय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का भी हो सकता है जिसके कारण पिछले सत्र में तेलुगु देशम पार्टी ने भारी हंगामा किया था।

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