जम्मू: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया कि केन्द्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। माधव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब केवल 30 से 32 मुख्य नेताओँ और कुल 100 से भी कम लोगों ऐहतियातन हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरह बहाल करने के केन्द्र सरकार के वादे के अनुरूप उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से रिहा किया जाएगा।
इस मामले पर एक सवाल के जवाब में माधव ने कहा कि स्थितियों के अनुरूप भाजपा जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में है। माधव ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में वादा किया था। जम्मू-कश्मीर के प्रस्तावित सीमांकन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संबंध में फैसला गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा लिया जाएगा।
सीएए को लेकर प्रदर्शन, हिंसा राजनीतिक और सांप्रदायिक षड्यंत्र
राममाधव ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश भर में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा को ‘‘राजनीतिक और सांप्रदायिक षड्यंत्र’’ करार दिया और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष पर प्रहार किया और कहा कि यह ‘‘संप्रग का मूल विचार’’ है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह (सीएए-एनपीआर पर हिंसा) राजनीतिक, सांप्रदायिक षड्यंत्र है। हम इसके लिए विपक्षी और सांप्रदायिक ताकतों की निंदा करते हैं।’’
उन्होंने आरोप लगाए कि देश की वर्तमान स्थिति विपक्षी दलों और कुछ सांप्रदायिक ताकतों के ‘‘गलत सूचना अभियान’’ के कारण है। विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को भाजपा के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए न कि सरकार की शाखाओं और विशेषत: पुलिस को निशाना बनाना चाहिए। एनपीआर के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए माधव ने कहा, ‘‘एनपीआर (कांग्रेस नीत) संप्रग का मूल विचार है। पहली बार इसे संप्रग के शासन काल में शुरू किया गया। पहला कार्ड संप्रग सरकार ने जारी किया था।’’ उन्होंने कहा कि एनपीआर सरकार द्वारा की जाने वाली नियमित प्रक्रिया है।
