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हुड्डा ने फिर की सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों से वार्ता बहाल करने की अपील

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार से किसानों के साथ वार्ता पुन: शुरू करने की अपील की। एक सरकारी पैनल ने 22 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बैठक की थी, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक हो जाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है। 

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 25, 2021 22:11 IST
Hooda again urges Centre to restart dialogue process with protesting farmers- India TV Hindi
Image Source : PTI भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता पुन: शुरू करने की अपील की।

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को एक बार फिर केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता पुन: शुरू करने की अपील की। एक सरकारी पैनल ने 22 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बैठक की थी, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक हो जाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है। हुड्डा ने कहा कि वार्ता पुन: शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को राजी करने की जिम्मेदारी हरियाणा की भाजपा-जेजेपी सरकार के कंधों पर है। 

विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि दिल्ली से लगती हरियाणा की सीमाएं केंद्र सरकार के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का केंद्र रही हैं और राज्य की भाजपा-जेजेपी सरकार को केंद्र सरकार को समाधान ढूंढने के लिए राजी करना चाहिए था। कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा , ‘‘प्रदर्शन अब हमारी जमीन पर हो रहा है इसलिए किसानों की मांगें मानने के केंद्र सरकार को राजी करना हरियाणा की भाजपा-जेजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को व्यापक राष्ट्रहित में किसानों की मांगों पर विचार करके सम्मानजनक समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं के समीप किसान आंदोलन के छह महीने पूरे हो गये और बड़ी संख्या में किसान अपने घर-परिवार छोड़कर सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं एक बार फिर सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों से सकारात्मक मानसिकता के साथ बातचीत करने की अपील करता हूं।’’ हुड्डा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गतिरोध दूर करने की कोशिश की है और उसने इस मुद्दे का सम्मानजनक हल ढूंढने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।

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