पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के बीच अतिरिक्त विभागों का बंटवारा किया लेकिन गृह, वित्त तथा शिक्षा जैसे अहम विभाग अपने पास रखे। अतिरिक्त विभागों का बंटवारा मार्च के मध्य से ही लंबित था जब सावंत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री पद संभाला था। पर्रिकर के पास दो दर्जन से ज्यादा विभाग थे।
सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य घटक दल गोवा फॉर्वर्ड पार्टी (जीएफपी) के विनोद पालयेकर को छोड़ भाजपा नीत गठबंधन सरकार के सभी मंत्रियों को अतिरिक्त विभाग सौंपे गए हैं जिन्हें अब तक सावंत संभाल रहे थे। तीन निर्दलीय विधायक भी मंत्री हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई के पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अभिलेखागार और पुरातत्व विभाग थे। इसके अलावा उन्हें वन विभाग सौंपा गया है। दूसरे उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर को आधिकारिक भाषा एवं जन शिकायत विभाग सौंपा गया है। उनके पास पहले खेल एवं पर्यटन विभाग थे।
निर्दलीय विधायक एवं मंत्री रोहन खुंते के पास राजस्व, श्रम एवं रोजगार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग थे और उन्हें योजना, सांख्यिकी तथा मूल्यांकन विभाग का अतिरिक्त विभाग सौंपा गया है।अन्य निर्दलीय विधायक एवं मंत्री गोविंद गवाड़े के पास कला एवं संस्कृति, आदिवासी कल्याण, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले के विभाग थे। इसके अलावा अब उन्हें सहकारिता विभाग का जिम्मा भी उठाना होगा। जीएफपी के विधायक एवं मंत्री जयेश सलगांवकर के पास अपने पुराने विभागों के अलावा म्यूजियम विभाग का भी जिम्मा होगा।
भाजपा के मंत्री मुविन गोदिन्हो अपने पूर्व के पंचायती राज, पशुपालन एवं पशु सेवा, प्रोटोकॉल तथा विधायी कार्य के अलावा परिवहन विभाग भी देखेंगे। भाजपा के मंत्री विश्वजीत राणे को उद्योग, विधि तथा न्यायपालिका का अतिरिक्त विभाग सौंपा गया है। मिलिंद नाइक को रिवर नैविगेशन और सार्वजनिक सहायता संस्थान का अतिरिक्त विभाग सौंपा गया है। ऊर्जा मंत्री नीलेश काबराल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अतिरिक्त विभाग सौंपा गया है। भाजपा के दीपक पौसकर को हैंडीक्राफ्ट, व्यापार तथा कॉयर विभाग का अतिरिक्त विभाग सौंपा गया है।
