चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इजाफा करने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ कानून में संशोधन कर इसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी है। जिसका पंजाब में विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं।
चरणजीत सिंह चन्नी ने आज ट्वीट कर कहा, "मैं पंजाब क्षेत्र के अंदर BSF के अधिकार क्षेत्र को 50 किमी तक अतार्किक रूप से विस्तारित करने के भारत सरकार के सत्तावादी फैसले का कड़ा विरोध और निंदा करता हूं। इस एकतरफा कार्रवाई से पंजाब के लोग काफी आहत हैं। यह मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी और संघीय विरोधी फैसला है।"
उन्होंने कहा कि पंजाब की संवैधानिक गरिमा और संघीय स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई में सभी पंजाबियों को एकजुट होना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम इस मामले के समाधान के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। इस दौरान उन्होंने अपने विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल पर भी हमला बोला। चन्नी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, "इस लड़ाई में, मैं पंजाब के सभी राजनीतिक दलों से एक साथ काम करने का आग्रह करता हूं। मैं सुखबीर बादल को चेतावनी देता हूं कि निहित राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस संवेदनशील मुद्दे का दुरुपयोग न करें।"
पंजाब के मुख्यमंत्री ने आधा राज्य मोदी सरकार को समर्पित कर दिया: AAP
आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर शुक्रवार को पंजाब सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आधे से अधिक राज्य को मोदी सरकार को ‘समर्पित’ कर दिया है। ‘आप’ ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बीएसएफ की शक्तियों में विस्तार करीब आधे पंजाब को केंद्र के अधीन लाने के लिए किया गया है।आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब और अन्य राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार देश के संघीय ढांचे पर ‘सीधा हमला’ है। उल्लेखनीय है कि चड्ढा पंजाब में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों के सह प्रभारी हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। चड्ढा ने कहा, ‘‘बीएसएफ के न्यायाधिकार क्षेत्र में विस्तार कर नरेंद्र मोदी सरकार ने आधे से अधिक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। इन इलाकों पर अब भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार शासन करेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह परोक्ष रूप से पंजाब पर शासन करने के लिए किया गया क्योंकि भाजपा समझ चुकी है कि वह राज्य में सरकार नहीं बना सकती।’’
आप नेता ने कहा कि उनकी पार्टी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र के फैसले की ‘कड़ी’ निंदा करती है और इसका विरोध करती है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र का फैसला लागू होते ही पंजाब के 23 जिलों में से पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर सहित छह जिले ‘लगभग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे जबकि होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला सहित छह अन्य जिलों पर केंद्र का आंशिक नियंत्रण होगा।’’ चड्ढा ने कहा, ‘‘यह (बीएसएफ के न्यायाधिकार क्षेत्र का विस्तार) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए है। हमें आशंका है कि बीएसएफ अधिनियम में निहित शक्तियों का दुरुपयोग कर भाजपा पंजाब में भय, विभाजन और ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी और किसानों को राज्य सरकार के बिना परामर्श गिरफ्तार करेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम ऐसा नहीं होने देंगे।’’
