आंकड़ों में सरकता बिहार, हकीकत में तड़पता बिहार, जानिए क्या है हाल

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नई दिल्ली: देश की जीडीपी में 3.28 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाला बिहार कराह रहा है....राज्य के कई गांवों में न सड़कें हैं और न ही बिजली, राज्य की शिक्षा व्यवस्था का भी कुछ यही हाल है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन हकीकत यह कि राज्य के लोग अब भी पलायन को मजबूर हैं क्योंकि गांव में उद्योग नहीं है, नौकरी नहीं है और न ही जनता से नेता का सीधा सरोकार। फिलीपींस जितनी आबादी वाले बिहार में अब भी काफी कुछ बदला जाना बाकी है। विगत सालों में बिहार को बदलने की कवायद के बीच विकास की दौड़ में बिहार कहां खड़ा है आप खुद ही समझिए।

राज्य की शिक्षा व्यवस्था-

तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार की शिक्षा खस्ताहाल है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में नकल की वो तस्वीर तो आज हर किसी के जेहन में ताजा होगी जिसने राज्य की शिक्षा प्रणाली पर करारा तंज कसा था। जिस राज्य में शिक्षा नकल भरोसे हो, प्राइमरी स्कूल टीचरों की नियुक्ति फर्जी डिग्रियों के सहारे होती हो और कॉलेजों के वीसी की नियुक्ति पैरवी से होती हो, वहां की शिक्षा और छात्रों को राम भरोसे ही कहा जा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की 2014 की अध्ययन रिपोर्ट की मानें तो कामकाजी दिनों में स्कूल खुलने के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से केवल एक अंक पीछे है। यानी राष्ट्रीय औसत 224 के हिसाब से बिहार में 223 दिन स्कूल खुले हैं।

आंकड़े दिखाते आइना-

नामांकित छात्रों की संख्या-       2.75 करोड़

शिक्षकों की जरूरत-                 6.87 लाख

उपलब्ध शिक्षक-                    करीब 5 लाख

नियोजित शिक्षकों की संख्या-   चार लाख

57 फीसदी नियमित और 58 फीसदी कॉन्ट्रैक्ट टीचर पढ़ाने की योग्यता ही नहीं रखते हैं।

(नोट: सभी आंकडे 2011 से 2013 के बीच के हैं और नीति आयोग से लिए गए हैं।)

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