नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डींग हांकने वाला, यू टर्न लेने और सरासर झूठी बातें करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर कल्याणकारी राज्य संरचना को ध्वस्त करने और सत्ता का केंद्रीकरण करने का आरोप लगाया।
यहां कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कारपोरेट सेक्टर को करों में भारी कटौती कर अप्रत्याशित लाभ दे रही है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई और ग्रामीण सड़कों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती कर रही है।
उन्होंने कहा, "सरकार एक 'खतरनाक दोहरा खेल' खेल रही है और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है।"
उन्होंने कहा, "एक ओर तो प्रधानमंत्री स्वयं को सुशासन और संवैधानिक मूल्यों के सच्चे हिमायती के रूप में पेश करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर वह अपने कई साथियों को घृणास्पद बयान देने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की अनुमति देते हैं। इससे हमारी धर्मनिरपेक्ष संरचना क्षतिग्रस्त होती है।"
उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की शैली चिंता का विषय है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "उन्होंने कई परेशान करने वाले सवाल खड़े किए हैं.. कांग्रेस की सरकारों द्वारा दशकों में बनाए गए कल्याणकारी राज्य के ढांचे को ध्वस्त किए जाने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि राज्यों को और बिना-शर्त सहायता बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
उन्होंने कहा, "11 राज्यों, विशेष रूप से वे सात जो आज यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें योजना आयोग के खत्म होने से झटका लगा है। ये राज्य 'विशेष श्रेणी राज्य' हैं।"
सोनिया गांधी ने सत्ता के केंद्रीकरण का दावा करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री ने परंपरा तोड़ी है और घरेलू राजनीति को विदेशों में ले गए हैं।"
उन्होंने कहा, "उनके ज्यादातर बयान डींगे मारने वाले, अतिशयोक्ति और यू-टर्न भरे और सरासर झूठे होते हैं। उनके चुनावी वादों को अब उनके ही एक साथी द्वारा चुनावी जुमला करार देकर खारिज किया जा रहा है।"
विभिन्न मुद्दों पर मोदी के यू-टर्न लेने की बात करते हुए उन्होंने कहा, "कुछ मुद्दे, जैसे जीएसटी और यूआईडी पर प्रतीत होता है कि उन्होंने इनके (जीएसटी और यूआईडी) गुणों का पता लगा लिया है। लेकिन अन्य मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून-2013 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का वह दृढ़ता से विरोध किया करते हैं, जबकि उनकी पार्टी ने पहले संसद में इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया था।"
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जनता के हितों के खिलाफ काम करने की स्थिति में कांग्रेस से विरोध करने का आग्रह किया।
पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह पहली बैठक है।
