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भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने बनाई 'स्पाई विंग'

नई दिल्ली: दिल्ली में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में 'स्पाई विंग' बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। भ्रष्ट अधिकारियों और विभागीय कार्यप्रणाली में नकेल सकने के लिए दिल्ली सरकार

India TV News Desk
Updated on: October 10, 2015 13:07 IST
अपने ही विभागों में...- India TV Hindi
अपने ही विभागों में जासूसी कराएगी केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में 'स्पाई विंग' बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। भ्रष्ट अधिकारियों और विभागीय कार्यप्रणाली में नकेल सकने के लिए दिल्ली सरकार ने से कदम उठाया है। ये नया विंग एंटी करप्शन ब्रांच की तरह ही काम करेगा जिस में रिटायर अधिकारियों की सेवा ली जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में इस स्पाई विंग के गठन पर निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूदा विजिलेंस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नए जासूसी विंग बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार के इस जासूसी विंग में 50 अधिकारी लगाए जाएंगे। इनमें रिटायर अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ये ब्रांच सभी विभागों और दिल्ली सरकार के अंदर आने वाली एजेंसियों के बारे में जरूरी सूचनाएं इकट्ठा करेगा और फिर जरूरी फीडबैक देगा। इसके बाद दागी अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

दिल्ली सरकार में एंटी करप्शन ब्रांच का गठन भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली लागू करने के लिए किया गया था। लेकिन वह दिल्ली सरकार के तहत काम कर राजनिवास के अधीन काम कर रहा है। इस विभाग के प्रमुख के साथ सरकार की लगातार तनातनी जारी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल अन्य मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि यह विभाग केंद्र सरकार और राजनिवास के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। अब इस विभाग की काट के लिए सरकार ने अपनी स्पाईविंग बनाने का निर्णय लिया है।

जून में मॉनिटरिंग टीम बनाने का लिया गया था निर्णय

खास बात यह है कि जून में सरकार की पहल पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभागों की जासूसी के लिए 20 मॉनिटरिंग टीम बनाने का निर्णय लिया था। इसके लिए करीब 20 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित कर दिया था। लेकिन उस पर सवाल खड़े हो गए थे और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि इस टीम के माध्यम से सरकार अपनी पार्टी के लोगों को सेट करना चाहती है। इन्हीं आरोपों से घिरी सरकार ने उस समय मॉनिटरिंग टीम के गठन को टाल दिया था।

लोकपाल को भेजेगी खान का मामला

आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में शुक्रवार को हटाए गए पर्यावरण और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान का मामला अपने लोकपाल के पास भेजेगी। आप सूत्रों ने कहा कि नाम छिपाने का आग्रह करने वाले शिकायतकर्ता ने पहले एक वरिष्ठ पार्टी नेता को अपनी चिंता बताई और फिर गुरुवार को एक लिखित शिकायत दायर की।

CM अरविंद केजरीवाल और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस मामले की जांच के लिए और सबूत मांगे तो कथित बातचीत वाली एक आडियो क्लिप जारी की गई, जिसमें खान को एक बिल्डर से रिश्वत मांगते हुए सुना गया।

आप प्रवक्ता दीपक बाजपेयी ने कहा, हम इस मामले को पार्टी के लोकपाल को भेजेंगे जो इस मामले की जांच करेंगे।

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