नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट समितियों को दोबारा गठित करते हुए सभी आठ समितियों में गृह मंत्री अमित शाह को स्थान दिया है जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिर्फ दो समितियों में सदस्य हैं। कैबिनेट नियुक्ति समिति जो मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करती है, उसमें केवल मोदी और शाह हैं।
आठ समितियों में दो नई समितियां हैं जो निवेश और रोजगार पर नजर रखेंगी। कैबिनेट समितियों की नई सूची के अनुसार, छह समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और सभी समितियों के सदस्य बनाए गए गृहमंत्री अमित शाह शेष दो समितियों के अध्यक्ष होंगे। शाह दो समितियों - केबिनेट आवास समिति (सीसीए) और संदसीय मामलों की केबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं।
राजनाथ सिंह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) और सुरक्षा मामलों की केबिनेट समिति (सीसीएस) में शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि वे राजनीतिक मुद्दों पर फैसला लेने वाली राजनीतिक मामलों की केबिनेट समिति में नहीं हैं।
प्रधानमंत्री नियुक्ति समिति, सीसीईए, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, सीसीएस, निवेश और वृद्धि मामलों की कैबिनेट समिति और रोजगार तथा कौशल विकास मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं।
केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण सात समितियों की सदस्य हैं। वे सीसीए, सीसीईए, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, सीसीएस, निवेश और वृद्धि मामलों की कैबिनेट समिति और रोजगार तथा कौशल विकास कैबिनेट समिति की सदस्य हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तीन समितियों के सदस्य हैं। गडकरी दो समितियों - निवेश और वृद्धि पर कैबिनेट समिति और सीसीईए के सदस्य हैं। वे रोजगार तथा कौशल विकास मामलों की कैबिनेट समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।
