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Ankita Murder Case पर आक्रोश के बाद राजस्व पुलिस को हटाने का उत्तराखंड सरकार का फैसला

Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य से राजस्व पुलिस (revenue police Uttarakhand) को हटा दिया है। राजस्व पुलिस को समाप्त कर प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई है।

Edited By: Pankaj Yadav @pan89168
Published on: October 12, 2022 23:00 IST
Pushkar Singh Dhami- India TV Hindi
Pushkar Singh Dhami

Highlights

  • उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस को पूरे प्रदेश से हटाया
  • राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया
  • राजस्व पुलिस क्षेत्रों को नियमित पुलिस के तहत लाया जाएगा

Ankita Murder Case: उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को सभी राजस्व पुलिस क्षेत्रों को नियमित पुलिस के तहत लाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के बाद राज्य में पुलिस व्यवस्था को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच यह फैसला किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव एस. एस. संधू ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

ताकि अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा दूसरा अपराध न हो

अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही राजस्व पुलिस की सीमित शक्तियों और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामले में इसकी ‘प्रभावहीनता’ लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। पौड़ी जिले के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की कथित रूप से रिजॉर्ट संचालक ने हत्या कर दी थी और उसकी लाश ऋषिकेश के पास चीला नहर में 24 सितंबर को मिली थी। यह मामला राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को सौंपे जाने के बाद ही जांच में तेजी आई और 3 मुख्य आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया।

प्रदेश में इतने कांस्टेबल्स को पदोन्नत किया जाएगा

सरकार के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव संधू ने बताया कि पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 अतिरिक्त थाने और 20 नयी पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा, एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को सरकारी नौकरियों में स्थानीय (डोमिसाइल) महिलाओं को आरक्षण के संबंध में अध्यादेश लाने के लिए अधिकृत किया। कैबिनेट ने सहायक उप निरीक्षक के पद पर हेड कांस्टेबल को प्रोन्नत करने के लिए नियमावली को भी मंजूरी दी जिसके तहत 1,750 कांस्टेबल को पदोन्नत किया जाएगा।

सीएम ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही

बता दें कि अंकिता की हत्या के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। धामी ने कहा कि मामले की विशेष जांच दल (SIT) से जांच की जा रही है और निष्पक्ष तरीके से जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा।

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