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Tax evasion of china mobile Companies: टैक्स चोरी मामले में तीन चीनी मोबाइल कंपनियों को सरकार ने जारी किया नोटिस: सीतारमण

Tax evasion of china mobile Companies: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘कस्टम ड्यूटी के भुगतान के लिए इंपोर्ट उत्पादों के कम मूल्यांकन से हमें लगता है कि 1,408 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी है।’’

Edited By: Akash Mishra
Updated on: August 04, 2022 11:08 IST
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman (File Photo)- India TV Hindi
Image Source : PTI Union Finance Minister Nirmala Sitharaman (File Photo)

Highlights

  • तीन चीनी कंपनियां ओप्पो, वीवो इंडिया और शाओमी को नोटिस जारी किए गए
  • सरकार ने उनके द्वारा कथित टैक्स चोरी मामलों की जांच कर रही है: सीतारमण
  • "इनके अलावा,ED की नजर उन 18 कंपनियों पर भी है जो वीवो द्वारा स्थापित की गई थीं"

Tax evasion of china mobile Companies: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार चीन की तीन मोबाइल फोन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। सरकार ने उनके द्वारा कथित टैक्स चोरी मामलों की जांच कर रही है और उन्हें इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तीन चीनी कंपनियां ओप्पो, वीवो इंडिया और शाओमी को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व आसूचना विभाग (DRI) ने मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो को कुल 4,389 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क के लिए नोटिस जारी किया है। 

लगभग 2,981 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी

सीतारमण ने कहा कि राजस्व आसूचना विभाग (DRI) ने मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो को कुल 4,389 करोड़ रुपये के कस्टम ड्यूटी के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक टैक्स चोरी लगभग 2,981 करोड़ रुपये की है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘कस्टम ड्यूटी के भुगतान के लिए इंपोर्ट उत्पादों के कम मूल्यांकन से हमें लगता है कि 1,408 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वे स्वेच्छा से, 450 करोड़ रुपये जमा करने आगे आए हैं, जो 4,389 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में काफी कम है।’’ उन्होंने अन्य कंपनियों का जिक्र करते हुए कहा कि शाओमी एक अन्य मोबाइल फोन कंपनी है जो ‘असेंबल’ किए गए एमआई(MI) मोबाइल फोन से संबंधित है। 

तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए

मंत्री ने कहा, "उन्हें तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उनपर करीब 653 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी देनदारी है। उन्हें जारी तीन कारण बताओ नोटिस पर केवल 46 लाख रुपये जमा किए गए हैं।" सीतारमण ने कहा कि तीसरी कंपनी वीवो इंडिया है, जिसके लिए 2,217 करोड़ रुपये का ‘डिमांड नोटिस’ जारी किया गया है और उन्होंने 60 करोड़ रुपये अपनी इच्छा से जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि इनके अलावा, प्रवतन निदेशालय (ED) की नजर उन 18 कंपनियों पर भी है जो एक ही समूह वीवो द्वारा स्थापित की गई थीं। उन्होंने कहा कि कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये की बिक्री में से, मूल कंपनी वीवो ने इन 18 कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया।’’ 

 

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