Highlights
- गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है श्रीलंका
- श्रीलंका में भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी
- सांसदों को श्रीलंका के हालात के जानकारी देंगे विदेश मंत्री
Sri Lanka Crisis : केद्र सरकार ने श्रीलंका संकट (Sri lanka Crisis)को लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलायी है। इस बैठक को विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) संबोधित करेंगे। श्रीलंका पिछले सात दशकों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जहां विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात (Import) में बाधा आ रही है।
श्रीलंका में इमरजेंसी
सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों के बाद आर्थिक संकट से उपजे हालातों ने देश में एक राजनीतिक संकट को भी जन्म दिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल घोषित किया है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दलों द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।
उस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा था कि सरकार मंगलवार को श्रीलंका की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक करेगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर करेंगे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सीतारमण बैठक को संबोधित करेंगी क्योंकि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं।
जरूरी सामान और ईंधन की किल्लत
पड़ोसी देश श्रीलंका को करीब 2.2 करोड़ की अपनी आबादी की बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए अगले छह महीनों में पांच अरब डॉलर की जरूरत है। पिछले कई महीनों से देश में जरूरी सामान और ईंधन की किल्लत बनी हुई है। रविवार को प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हो गए। सरकारी विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत नौ अप्रैल को हुई थी। प्रदर्शनों के बाद गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजपक्षे (73) श्रीलंका छोड़कर बुधवार को मालदीव गए और फिर बृहस्पतिवार को सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को इस्तीफा दिया था।
श्रीलंका में संसद परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई
श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने की शिकायत के बाद मंगलवार को श्रीलंका संसद परिसर में तथा उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। महिंदा यापा अभयवर्धने ने पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और सांसदों को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले भड़काऊ संदेशों के खिलाफ विस्तृत जांच की मांग की थी। यह शिकायत ऐसे समय में की गई है, जब गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद देश में 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव किए जाने की उम्मीद है।
इनपुट-एजेंसी
