आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। पिछले दो कार्यकाल के 10 साल के शासन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनका दोस्ताना व्यवहार मोदी को ग्लोबल लीडर के रूप में भी उभारा है। दो बार पूर्ण बहुमत और एक बार गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री पद पर आसन्न नरेंद्र मोदी ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, जो भारत के विकास में दूरगामी प्रभाव डालेंगे। उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम उनके द्वारा लिए गए 11 साहसिक फैसलों और जनहित योजनाओं की बात करेंगे-
जनधन योजना: नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के साथ ही उनकी ओर से लाए गए 'जन धन योजना' के भी 10 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना की देश के बाहर भी तारीफ की जाती है। इसके तहत देश में बिना किसी न्यूनतम राशि के अकाउंट खोले गए, जिसमें महिलाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। सरकार की PMJDY वेबसाइट के अनुसार, अब तक इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जीरो बैंक बैलेंस सुविधा के बावजूद इसमें अब तक करीब 2,30,000 रुपये जमा हैं। जन धन योजना के अलावा 'नमामि गंगे' और 'स्वच्छ भारत अभियान' योजनाएं भी काफी सुर्खियां बटोरीं, जिसने सफाई अभियान को युद्धस्तर पर लाने का काम किया।
नोटबंदी: 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके तहत देश में 500 और 1,000 रुपये के नोट के प्रचलन को बाहर कर दिया गया। इसका मुख्य मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, बाजार में चल रहे जाली नोटों से छुटकारा पाना और टेरर फंडिंग को रोकना था। हालांकि, सरकार को इस फैसले के बाद काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि आम लोगों को अपना नोट बदलने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ा था।
मेक इन इंडिया: मेक इन इंडिया मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार रहा है। इसका मकसद भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश की राहों को आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की।
डिजिटल इंडिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। इसका मकसद देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना है। इसमें ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, ग्रामीण इलाकों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना शामिल है।
आधार एक्ट: मोदी सरकार 2016 में आधार एक्ट लाई। इसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की स्थापना की गई। इससे जुड़े लाभों की बात करें, तो यूआईडीएआई 12 अंकों की आधार संख्या जारी करके नागरिकों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं दी जाती हैं।
उज्ज्वला योजना: पीएम मोदी एक मई 2016 को बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन के लिए पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि सरकार गैस कंपनी को 1,600 रुपये देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सिलेंडर, रेगुलेटर, सुरक्षा नली और डीजीसीसी पुस्तिका दी जाती है।
सर्जिकल स्ट्राइक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण फैसलों में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल है। इसके तहत भारतीय सेना ने 28-29 सितंबर, 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये 18 सितंबर, 2016 में कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने बिना केजुअल्टी 38 से अधिक आतंकियों को मार गिराया था। मोदी सरकार इस दिन 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' के रूप में नामित किया है।
जीएसटी: मोदी सरकार के प्रमुख फैसलों में जीएसटी को लागू करना शामिल है। मोदी कैबिनेट के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 01 जुलाई, 2017 को GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू किया। इसके अंतर्गत चार जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को इंट्रोड्यूस किया गया।
आयुष्मान भारत योजना: पीएम की एक और महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना भी उनके महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हाल ही में इस क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को शामिल किया गया है।
आर्टिकल 370 और 35ए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए द्वारा राज्य को दिए विशेष दर्जे को हटा दिया। पांच अगस्त 2019 को किए इस फैसले लेने के बाद भाजपा सरकार ने इसको ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था।
सीएए: कई वर्षों से भाजपा के एजेंडे में रहे CAA को लेकर मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लाई। इसका मुख्य मकसद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम धर्मों के लोगों भारतीय नागरिकता देना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं।
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