नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। PM ई-बस सेवा के तहत 100 शहरों को 10 हजार बसें मिलेंगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को ध्यान रखते हुए पीएम ई बस सेवा के लिए 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1000 इलेक्ट्रिक बसों को 100 शहरों को मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 169 है, जिसमें से 100 शहरों का चुनाव किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बस पीपीपी मोड पर चलाई जाएगी और 2037 तक यह योजना शुरू हो सकेगी। 57,613 करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार को देना होगा।
विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विश्वकर्मा योजना को आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस दौरान स्किलिंग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें बेसिक और एडवांस स्किल शामिल हैं। इस दौरान 500 रुपया का प्रतिदिन स्टाइपन भी मिलेगा। 1 लाख रुपए तक का बिजनेस करने के लिए पहले चरण में लोन और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा स्वनिधि योजना के अंतर्गत, 70 हजार करोड़ का सपोर्ट किया गया है और इससे 42 लाख लोगों को फायदा हुआ है। विश्वकर्मा योजना में 30 लाख परिवारों को सपोर्ट किया जाएगा। एक परिवार से एक व्यक्ति को सपोर्ट किया गया है। डिजिटल इंडिया के एक्सटेंशन में 14,903 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है।
