नई दिल्ली: दिल्ली सर्विस बिल आज लोकसभा में चर्चा के बाद पास हो गया है। इससे पहले मंगलवार को सरकार की ओर से दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश की जगह लेने वाला ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ लोकसभा में चर्चा एवं पारित होने के लिए पेश किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था और कांग्रेस समेत I.N.D.I.A. की पार्टियां इसका विरोध कर रही थीं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया। इस बीच आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को सस्पेंड कर दिया गया है।
जब गठबंधन टूटने का खतरा हुआ तो मणिपुर भूल गए। चाहे जितना बड़ा गठबंधन बना लें,अगले PM मोदी ही होंगे: लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह
केजरीवाल नियम के हिसाब से सरकार नहीं चलाते, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है: लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह
लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली जब पूर्ण राज्य ही नहीं है तो उसे राज्य के अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदन जनता को गुमराह करने की जगह नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर पर चर्चा हुई तो उसका भी जवाब दूंगा।
गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के बाद अब जवाब दे रहे हैं।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सरकार हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के साथ बार-बार छेड़खानी करना गलत है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पूरी स्थिति को साफ़ कर दिया तो उसके सरकार फैसले के खिलाफ अध्याधेश क्यों लाई?
दिल्ली में पहले तो कोई झगड़ा नहीं था। केंद्र में कांग्रेस और दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही।किसी की मंशा अधिकार जमाने की नहीं थी। 2015 में स्थिति बदली तो एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, सिर्फ झगड़ा करना रहा। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगले का सत्य छुपाना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार।
लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और संसद को इसे लेकर कानून बनाने का पूरा अधिकार है।
लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष के नेताओं से राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में मुलाकात की। विपक्ष राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर पूरी चर्चा चाहता है और प्रधानमंत्री से इस पर बयान की मांग कर रहा है।
लोकसभा में बृहस्पतिवार को भी पिछले कुछ दिनों की तरह गतिरोध बरकरार रहा और विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मानसून सत्र के दौरान आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्रवाई में शामिल नहीं हुए हैं।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।
सदन में आज की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के नेता संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय में बैठक कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली में सेवाओं से जुड़े अध्यादेश की जगह लाया गया बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल का विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सभी घटक दल विरोध करेंगे।
लोकसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल चर्चा हो सकती है। मंगलवार को इस बिल को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया था।
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