Highlights
- भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी ओड़िसा के CM को लिखा पत्र
- भुवनेश्वर और कटक में मेट्रो सेवा शुरू करने की अपील की
- दोनों शहरों की कुल आबादी 20 लाख से उपर है
Odisha News: भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर केंद्र को भुवनेश्वर और कटक के जुड़वां शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है। अपने पत्र में, सारंगी ने कहा कि राजधानी भुवनेश्वर की अनुमानित जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, जबकि कटक की कुल आबादी लगभग 10 लाख है। इस प्रकार भुवनेश्वर और कटक की संयुक्त जनसंख्या लगभग 22 लाख होगी।
20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हो मेट्रो रेल परियोजना
सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, "दोनों जुड़वां शहरों में बस्तियों और वाणिज्यिक परिसरों का तेजी से विस्तार हुआ है। इसलिए, अगर भुवनेश्वर और कटक के नगर निगमों के भीतर नहीं आने वाले क्षेत्रों को लिया जाएगा, तो अनुमानित जनसंख्या 30 लाख के करीब होगी।" मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार, 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मेट्रो रेल प्रणाली की योजना बनानी चाहिए। भुवनेश्वर की जनसंख्या 4 से 5 वर्षों के भीतर 20 लाख से अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भुवनेश्वर और कटक के जुड़वां शहरों की वर्तमान संयुक्त जनसंख्या पहले से ही 20 लाख से अधिक है। उन्होंने कहा, "चीजों की फिटनेस में, राज्य सरकार द्वारा दोनों शहरों के लिए एक एकीकृत मेट्रो रेल प्रणाली की योजना बनाई जानी चाहिए। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, पहले भुवनेश्वर शहर से शुरू होकर, उसके बाद कटक शहर तक विस्तार किया जा सकता है।"
50-50 इक्विटी शेयर के तहत बनाई जाए योजना
भाजपा नेता ने आगे सुझाव दिया कि मेट्रो नीति 2017 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों की 50:50 इक्विटी साझेदारी के तहत मेट्रो प्रणाली की योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रणाली के विकास से न केवल गतिशीलता में सुधार होगा, बल्कि यह दोनों जुड़वां शहरों में वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ाएगा। मेट्रो रेल प्रणाली के साथ आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने सीएम से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकारियों से परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए कहें। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को देखने और संबंधित अधिकारियों को व्यवहार्यता अध्ययन और DPR के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश देने का आग्रह किया।
