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Speedy government work: अब जल्दी निपटेंगे केंद्रीय मंत्रालयों में लंबित मामले, सरकार उठाने जा रही यह कदम

Speedy government work: केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों में यदि आपका भी कोई कार्य अटका पड़ा है तो अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार अब सभी केंद्रीय मंत्रालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra
Published on: August 27, 2022 19:05 IST
central ministry- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV central ministry

Highlights

  • दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा फाइलों को निपटाने का कार्य
  • मंत्रालयों में अटकी पड़ी हैं कई महत्वपूर्ण फाइलें
  • सभी मंत्रालयों में चलेगा सफाई अभियान

Speedy government work: केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों में यदि आपका भी कोई कार्य अटका पड़ा है तो अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार अब सभी केंद्रीय मंत्रालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत सभी रुके हुए कार्यों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। इससे कार्यों में तेजी आएगी। फाइलों का बोझ भी विभागों में कम हो सकेगा। 

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "यह 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 स्वच्छता अभियान और 'लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान' की तर्ज पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी और कार्यालयों में कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर अभियान की सफलता के लिए व्यक्तिगत भागीदारी की मांग की है। 

कैबिनेट सचिव ने आगे सभी सचिवों को विशेष अभियान 2.0 को उचित तरीके से लागू करने के लिए अपने मंत्रालय के तहत कार्यालयों और संगठनों को उचित निर्देश जारी करने की सलाह दी है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) नोडल विभाग होगा और विशेष अभियान 2.0 के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा जो मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मिशन मोड में शामिल होंगे सभी कार्यालय

इस अभियान के तहत बाहरी डाकघरों, विदेशी मिशन/पोस्टों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को मिशन मोड में शामिल करने की उम्मीद है। ताकि सभी जगह रुके हुए कार्यों को तेजी से निपटाया जा सके। विशेष अभियान का प्रारंभिक चरण 14 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक जारी रहेगा, जब मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में पेंडेंसी की पहचान करेंगे और अपने कार्यालयों में अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे और अभियान के संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। विशेष अभियान के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 10 सितंबर को होगा।

स्वच्छता अभियान के तहत होगी फाइलों की सफाई
पिछले वर्ष 6,154 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था। इस दौरान 21.9 लाख फाइलों की छंटाई की गई थी। इस अभियान के दौरान 12.01 लाख वर्ग फुट जगह की सफाई की गई थी और कबाड़ के निस्तारण से 62 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। 

कार्यों में तेजी लाने का प्रयास
इस बहाने सरकार केंद्रीय मंत्रालय से जुड़े उन कार्यों में तेजी लाने का प्रयास कर रही है, जो किसी न किसी वजह से आगे नहीं बढ़ सके हैं। ऐसे सभी कार्यों की रुकी हुई फाइलों को खोजा जा रहा है। ताकि उन फाइलों के रुके कार्य को निपटाकर उसे आगे बढ़ाया जा सके। इसमें सरकारी कामकाज के अलावा जो निजी कंपनियों या व्यक्तियों की फाइलें होंगी, उन्हें भी तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों में सैकड़ों फाइलें किसी न किसी वजह से रुकी पड़ी हैं और धूल फांक रही हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें भी हैं, जिनको कुछ वजहों से रोका गया है। इसके चलते उन प्रोजेक्ट का कार्य भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब सरकार के इस अभियान से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। इससे वह प्रोजेक्ट भी पूरे किए जा सकेंगे। जिनपर फिलहाल काम बंद या बाधित है। 

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