Highlights
- जीवन सिंह को आईबी और स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रैक किया था
- जर्मनी से गिरफ्तार मुल्तानी ने रची थी किसान नेता बलबीर राजेवाल की हत्या की साजिश
- किसान नेता बलबीर राजेवल को जानकारी देकर सुरक्षा लेने को कहा था
जर्मनी से गिरफ्तार मुल्तानी ने फरवरी 2021 को सिंघु बॉर्डर पर किसान नेता बलबीर राजेवाल की हत्या की साजिश रची थी। हत्या के लिए पंजाब के रहने वाले जीवन सिंह को तैयार किया था। हथियार मध्य प्रदेश से जीवन सिंह को सप्लाई किया गया था। उसके पहले ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जीवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान मुल्तानी का नाम पहली बार किसी केस में स्पेशल सेल के सामने आया था। स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसी को इसकी जानकारी दी थी। साथ ही साथ किसान नेता राजेवल को जानकारी देकर सुरक्षा लेने को कहा था।
जीवन सिंह को आईबी और स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रैक किया था। उसके बाद महाराष्ट्र से जीवन को पकड़ा गया था, हालांकि गिरफ्तार दिल्ली में ही किया गया था। जीवन के मोबाइल फोन से पता चला था कि वह जर्मनी में मौजूद मुल्तानी के साथ कॉन्टैक्ट में था और सिख फॉर जस्टिस के लोगों के संपर्क में था। सिंघु बॉर्डर पर किसान नेता की हत्या करवा कर कानून व्यवस्था को बिगड़ना ही उसका मकसद था। बाद में दिल्ली पुलिस ने जीवन सिंह को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से मुल्तानी के खिलाफ कोई LOC जारी नहीं किया गया था।
बलबीर सिंह राजेवाल लड़ेंगे चुनाव-
पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किसान संगठन भी हुंकार भरेंगे। किसान संगठनों ने 'संयुक्त समाज मोर्चा' नाम से चुनावी संगठन चंडीगढ़ में लॉन्च कर दिया है। जबकि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के चुनाव लड़ने से इंकार किया था। 22 किसान संगठनों ने मिलकर 'संयुक्त समाज मोर्चा' बनाया है। किसान संगठनों ने सभी 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है।
जानकारी के अनुसार, कुछ किसान संगठन अपने संविधान पर विचार करेंगे और बदलाव करके चुनावी मोर्चे में आ सकते हैं। 3 अन्य किसान संगठन भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं और वे बहुत जल्द इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ 32 किसान संगठनों ने मोर्चा खोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद सभी संगठनों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया था।
