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Manipur Violence: मणिपुर हिंसा की जांच करेगी SIT, दर्ज किए गए 6 एफआईआर

गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्य के अपने दौरे में मणिपुर हिंसा संबंधी छह प्राथमिकियों की सीबीआई से जांच कराए जाने की घोषणा की थी। इनमें से पांच प्राथमिकी आपराधिक षड्यंत्र और एक प्राथमिकी सामान्य षड्यंत्र से जुड़ी है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Avinash Rai Published on: June 09, 2023 19:51 IST
Manipur Violence CBI FOUND SIT to investigate Manipur violence 6 FIR registered - India TV Hindi
Image Source : PTI मणिपुर हिंसा की जांच करेगी SIT

Manipur Violence: मणिपुर हिंसा मामले में हुई जांच को लेकर सीबीआई ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस दल का नेतृत्व डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। इस मामले में सीबीआई ने बताया कि 6 एफआईआर इस हिंसा के तहत दर्ज किए गए हैं और इसमें से 5 एफआईआर आपराधिक षडयंत्र से जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्य के अपने दौरे में मणिपुर हिंसा संबंधी छह प्राथमिकियों की सीबीआई से जांच कराए जाने की घोषणा की थी। इनमें से पांच प्राथमिकी आपराधिक षड्यंत्र और एक प्राथमिकी सामान्य षड्यंत्र से जुड़ी है। 

मणिपुर हिंसा की एसआईटी करेगी जांच

अधिकारियों ने इस बाबत बताया कि राज्य द्वारा सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने एसआईटी का गठन किया है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। गौरतलब है कि मणिपुरा में बीते दिनों भीषण हिंसा देखने को मिली थी। यहां अुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय द्वारा मांग की जा रही थी। इसके खिलााफ तीन मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 लोग घायल हुए थे। 

कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

इस हिंसा में कई लोगों के घरों को जला दिया गया था जिसके बाद कई लोग बेघर हो गए। 37,450 लोग फिलहाल 272 राहत शिविरों में रह रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 29 मई को मणिपुर दौरे पर गए हुए थे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह, कुकी, मेइती समुदाय व अन्य लोगों के साथ बैठक की थी। शाह ने यहां लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट सेवा बंद रहने के एवज में दायर की गई याचिक पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसी मुद्दे पर एख मामला हाईकोर्ट में भी है। 

(इनपुट-भाषा)

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