India TV Samvaad Budget 2023 Highlights: इंडिया टीवी संवाद बजट 2023 के मंच पर बोले पीयूष गोयल- इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है

पीयूष गोयल ने कहा, 'विपक्ष के कुछ स्टैंडर्ड डायलॉग्स होते हैं, जैसे इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। उनको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि यह बजट 140 करोड़ लोगों को समर्पि है। इस बजट में एक तरफ गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज है, वहीं उद्योगों को लिए भी कुछ न कुछ है। इसमें अगले 25 सालों में भारत को विकसित देश बनाने की आधारशिला बनाने पर ध्यान दिया गया है।'

पीयूष गोयल ने कहा, 'इस बजट में न किसी के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा, लगभग हर वर्ग को कुछ न कुछ छूट मिली। जब मैंने इसको असेस किया तो लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको यह बजट न छूता हो। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार का विजन दिया है, यह वास्तव में तारीफ के काबिल है और विपक्ष हक्का-बक्का रह गया है।'

इंडिया टीवी संवाद बजट के मंच पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। जितना दायरा इस बार के बजट ने कवर किया है, जितनी स्पष्ट और दिशा इस बजट की रही है, इस बजट में जो विजन है, अगर विपक्ष इस बजट को गहराई से देखे तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसमें आलोचना के लायक कुछ भी नहीं है।'

इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला था लेकिन इसे लागू तभी किया जा सकता है जब राज्य इसका रेट तय करेंगे। जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहले से हैं लेकिन राज्यों द्वारा उसके रेट तय करने के बाद ही ये हो सकता है लेकिन वे नहीं चाहते कि ऐसा हो। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो है। उन्होंने राहुल के जीएसटी वाले आरोप पर कहा कि जीएसटी के बाद दूधृ, दही जैसी चीजों पर टैक्स 15 प्रतिशत से 11 प्रतिशत पर पहुंच गया है यानी कि ये सब सस्ता हुआ है। जीएसटी के बाद रोजमर्रा की चीजों के रेट में अब कमी आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को संसद में कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। तो फिर उनकी पार्टी के नेता बार-बार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स क्यों कहते हैं।

कांग्रेस ने इंडिया टीवी संवाद में आरोप लगाया था कि मोदी सरकार में भारत का कर्ज 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। इस आरोप पर वित्त मंत्री ने कहा कि उनके जमाने कभी महामारी आई थी क्या? जिसके कारण पूरी दुनिया में इकोनॉमी ठप हो गई थी। उस समय राज्य सरकारें केंद्र से पैसा मांगती थीं। इसीलिए हमें उधार लेना पड़ा। लेकिन जब उनके वक्त महामारी नहीं थी फिर भी वो तो उधार छोड़कर गए।

वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि कोरोना के समय जब सबसे विचार-विमर्श किया जा रहा था तब एक पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि सीधे नोट छापो और लोगों के हाथ में दे दो। अगर उनकी सलाह पर पीएम ने नोट छापकर लोगों को दिए होते तो आज हमारी इकोनॉमी कई सारे देशों की कगार पर पहुंच जाती। ऐसी सलाह देने वाले लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम खुद के दम पर खड़े हैं और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरोप लगाना आसान है लेकिन फैसले लेना कठिन है। कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वो लोग (विपक्ष) सबसे कमजोर हालत में अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थी। जो अलट जी अपने समय में इकोनॉमी को दृढ़ करके गए थे, यूपीए सरकार ने 2004 के बाद उसे एन्जॉय किया था। फिर 2014 तक वे उस पूरी इकोनॉमी को बर्बाद करेके गए थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुद्रा स्फ़ीति को कम करने के लिए पिछले साल हमने जितनी भी मेहनत की वो 6-7 प्रतिशत पर ही रही। लेकिन पिछले अक्टूबर-नवंबर से RBI और सरकार के कुछ प्रयासों के कारण मुद्रा स्फ़ीति कम हुई है। आज-कल जब गेहूं और आटे के दाम बढ़ रहे हैं तो मत्रियों ने फैसला लिया कि बफर स्टॉक से गेहूं रिलीज करो ताकि आटा और गेहूं का दाम कम हो सके।

'आप की अदालत' के स्पेशल शो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई के सवाल पर कहा कि महंगाई पिछले साल इसलिए बढ़ी क्योंकि विदेशी चीजों के दाम बढ़े थे। हम पेट्रोल से लेकर फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। इनका दाम बढ़ा तो इसका असर हर नागरिक के ऊपर हुआ। इसीलिए पीएम मोदी ने साल 2021 और जून 2022 में दो बार एक्साइज ड्यूटी कम की। इसमें कई सारे राज्य़ों ने भी इसमें कटौती की। उन्होंने कहा कि जिस दाम पर हम विदेश से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं अगर वही किसान पर लगा देते तो हालत खराब हो जाती। लेकिन पीएम ने उस पूरे बोझ को सरकार पर लिया और किसान को पहले के ही दम पर खाद दी।

इस दौरान वित्त मंत्री से जब सवाल हुआ कि जब ईडी वाले किसी के यहां जाते हैं तो क्या आपसे पूछकर जाते हैं या अपने आप चले जाते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं पूछते। वित्त मंत्री ने कहा कि ये मोदी जी की सरकार है, यहां ऐसे नहीं कर सकते। 

'आप की अदालत' के स्पेशल शो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कहा कि हमने हेल्थ और शिक्षा बजट कम नहीं किया बल्कि पिछले साल एक लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दिया था और इस साल उससे बढ़ाकर ही दिया है। हमने किसी शिक्षा या स्वास्थ्य के बजट में कटौती नहीं की है। उन्होंने कहा कि हेल्थ और शिक्षा राज्य का भी मामला है। वित्त मंत्री ने कहा कि जो पैसा केजरीवाल को दिया जाता है वे उसका सदुपयोग करें।

निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि पीएम आवास योजना में जब फसल पूरी हो जाती है और किसानों के पास काम नहीं है तब मनरेगा में रोजगार देने के लिए ये योजना है। इस बजट में 79000 करोड़ रुपये देते हैं तो घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं तो उसमें भी रोजगार मिलेगा। यानी कि सिर्फ मनमरेगा ही नहीं दूसरे कार्यक्रम से भी रोजगार देना है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यही कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए उनके लिए जो कर सकते हो करो, वोट के ऊपर ध्यान मत रखना मगर जाओ और उनके लिए काम करो। कांग्रेस इतने दिनों तक रही लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई। कांग्रेस सिर्फ बातें बनाना चाहती है। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री ने मदरसों को दी जाने वाली फेलोशिप में कटौती पर कहा कि बिखरे हुए अमाउंट से फायदा कम होता है। लेकिन जब हम एक ही जगह से देते हैं तो लोगों तक पहुंचता है और डीबीटी की मदद से छात्रों तक फेलोशिप सीधे पहुंच रही है।  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में बजट पर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि हमने कतार के अंतिम व्यक्ति तक गैस, शौचालय, घर, बिजली, पानी पहुंचा रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा गरीब को सशक्त बनाने पर जोर देते हैं। 

इंडिया टीवी बजट संवाद के मंच पर 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर सभी के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए। निर्मला सीतारमण पर 'आप की अदालत' के स्पेशल शो में पहला आरोप लगा कि एक जामाने में बजट पेश होने से पहले लॉबी होती थी, लेकिन आपने सब खत्म कर दिया? इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें पीएम मोदी की गवर्नेंस शैली का एक उदाहरण मिलता है। उन्होंने कहा कि मोदी की पारदर्शी गवर्नेंस की वजह से ही विपक्ष अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए। 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक ट्रेन को 35 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। भारत में रेलवे ट्रैक बने थे 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए। धीरे-धीरे इन्हें 100 की स्पीड तक लाया गया है और कुछ ट्रैक को 130 KMPH तक ला रहे हैं। लेकिन अब बजट में नए अवंटन की मदद से ज्यादा से ज्यादा रेलवे ट्रैक को 130 से 160 KMPH तक अपग्रेड किया जाएगा।

बुलेट ट्रेन को लेकर रेल मंत्री ने बताया कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने अपने कलीग को बुलेट ट्रेन के काम का मुआयना करने के लिए भारत भेजा था। रेल मंत्री ने कहा कि वो जब काम देखने आए तो हैरान रह गए। रेल मंत्री ने कहा कि इतने कम समय में बुलेट ट्रेन के 140 किलोमीटर के पिलर बन चुके हैं। 8 नदियों पर पुल डेक के लेवल पर आ गए हैं। सभी 13 स्टेशन पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 तक हमें पहली बुलेट ट्रेन चलानी है। 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि पीएम मोदी ने टारगेट दिया है कि ट्रेन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम (ATP) आज भी ज्यादातर देशों में 2जी और 3जी तकनीक पर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत के ATP को सीधे 5जी पर ले जाना है।   

इस दौरान रेल मंत्री ने हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बहुत जटिल तकनीक है। हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाना बेहद कॉम्पलेक्स तकनीक है। अभी तक केवल दो-तीन देश ही हैं जिन्होंने इस तकनीक को विकसित कर पाया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन पर पीएम मोदी ने टारगेट दिया है कि हमें हाइड्रोजन तकनीक में लीड लेनी है। रेल मंत्री ने कहा कि हमारा टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक भारतीय रेल की पटरियों पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाना है।

इंडिया टीवी संवाद पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब 100 किलोमीटर की रेंज के भीतर के शहरो को शटल की तरह कनेक्ट करने के लिए पीएम मोदी ने टारगेट दिया है कि अब वंदे मेट्रो को डिजाइन करना है। रेल मंत्री ने कहा कि अगले 12 से 16 महीनों में वंदे मेट्रो विकसित करके, प्रोटोटाइप बनाकर पटरियों पर उतारना है। एक साल तक उसे टेस्ट करेंगे और फिर उसका प्रोडक्शन चालू करेंगे। 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब नए बजट में रेलवे को मिले पैसे के बाद टारगेट रहेगा कि हर हफ्ते दो तीन ट्रेन बनकर निकलें। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बेहद डिमांडिंग बॉस बताया। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि अब ट्रेनें गिनना छोड़ दें और एन्जॉय करिए। 

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 4500 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन लगाई जाएंगी। वहीं अगले 2023-24 के वित्त वर्ष में 7 हजार किलोमीटर नई रेलवे लाइन लगाई जाएंगी। रेल मंत्री ने कहा कि पहले 3 स्टेशन किए गए जिससे अनुभव मिले और इसके आधार पर आज की तारीख में 53 स्टेशनों पर पुनर्विकास का काम चल रहा है। अब इसके तहत 1,275 स्टेशनों को इसके अंदर लिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन अब हर 8 से 10 दिनों में बनकर तैयार हो रही है।  

इंडिया टीवी संवाद में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। इस दौरान रेल मंत्री से सवाल किया गया कि इस बजट में रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, इतने सारे पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा? इसपर रेलमंत्री ने कहा कि मोदी जी से पहले घोषणाएं ज्यादा होती थीं और काम कम होता था। अब घोषणाएं कम होती हैं, काम ज्यादा होता है। पीएम मोदी जिस परियोजना की आधारशिला रखते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। 

रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि भारत का चीन से ट्रेड डिफिसिट 100 बिलियन डॉलर हो गया। जब मोदी सरकार में आए तब तक 68 साल में 55 लाख करोड़ रुपये कर्ज भारत सरकार पर था। लेकिन आज ये 155 लाख करोड़ है। 

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मॉरीशस में एक कमरा है, जहां से 4 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उसके कोई इंपलॉई नहीं हैं। वहां से 42 हजार करोड़ रुपया आकर अडानी के शेयर पर लग जाता है। सुरजेवाला ने कहा कि ये कौन लोग हैं जो एक कमरे से उठकर इतना पैसा अडानी के ऊपर लगा रहे हैं? उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ काला धन विदेश से आकर यहां लग रहा है वो किसका पैसा है?

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हंडिनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को कॉरपोरेट फ्रॉड, राउड ट्रिपिंग काले धन को सफेद करने के आरोप लगाए। स्टेट बैंक और दूसरे बैंकों ने 82 हजार करोड़ का लोन अडानी ग्रुप को दे रखा है। हम बस इतना पूछ रहे है कि जब अडानी का शेयर गिर गया तो क्या ये पैसा वापस आएगा या लोगों का पैसा डूब जाएगा। 21 जनवरी को LIC ने जो पैसा अडानी ग्रुप में लगा रखा है उसकी इनवेस्ट वेल्यू 74 हजार करोड़ रुपये थी। 22 जनवरी से 2 फरवरी तक उसकी वेल्यू 30 हजार करोड़ कम हो गई।       

इंडिया टीवी संवाद में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछा गया कि राजस्थान में 50 हजार करोड़ का सोलर कान्ट्रेक्ट मिला था, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 6 हजार करोड़ का बिजली कॉन्ट्रेक्ट अडानी को दिया था, महाराष्ट्र में डिजीपोर्ट दिया गया था लेकिन अब अडानी को लेकर इतनी शंका क्यों है? इसपर सुरजेवाला ने कहा कि कोई भी उद्योगपति भारत में कहीं भी अपना व्यवसाय कर सकता है। दिकक्त तब है जब वह कारोबारी फ्रॉड करे या लोगों के पैसे को खुर्द-बुर्द करे।

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर सरकार ने कमाई की है। किसान की बात वो करते हैं जो किसानी करते ही नहीं। किसानों को 6 हज़ार का झुनझुना थमा दिया गया है।

इंडिया टीवी संवाद में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ना ये बजट किसानों के लिए है, ना ये बजट युवाओं के लिए है। और ना ही यह बजट गरीबों के लिए है। बजट का फायदा अमीरों को होगा। इस बजट में महिलाओं, सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं है। 

'इंडिया टीवी संवाद बजट 2023' के मंच पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला अबसे थोड़ी ही देर में केंद्रीय बजट पर चर्चा करेंगे।

इस दौरान जयंत सिन्हा ने कहा कि जब मोदी सराकर आई तो 13-14 करोड़ लोग थे जो EPFO से जुड़े थे, लेकिन आज वही आंकड़ा 27 करोड़ पर पहुंच गया है। ये दिखाता है कि नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं।

आम बजट 2023 को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जयंत सिन्हा ने कहा कि हमने जो अपने युवाओं को ट्रेनिंग और स्किलिंग दी है उससे वे रोजगार के लिए बहुत काबिल बन रहे हैं। इसके साथ 7.5 लाख करोड़ से 10.5 लाख करोड़ तक सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है। और इससे रेलवे, हाइवे, पोर्ट पर निर्माण होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा MSME सेक्टर में क्रेडिट गारंटी भी ज्यादा दी जा रही है और टैक्स में भी राहत दी जा रही है। 

अडानी ग्रुप को लेकर शेयर बाजार में मचे भूचाल पर जयंत सिन्हा ने कहा कि इस पर वित्त मंत्री ने अपना बयान देकर कहा है कि इसमें कोई सिस्टेमिक रिस्क नहीं है। यानी कि वित्तीय प्रणाली पर कोई रिस्क नहीं है। सारे एक्सपोजर अडर केंट्रोल हैं जयंत सिन्हा ने कहा कि LIC को कोई खतरा नहीं है ना ही इसके पॉलिसी होल्डर और निवेशक को खतरा है।  

अडानी ग्रुप को लेकर मचे भूचाल पर विपक्ष के आरोपों पर जयंत सिन्हा ने कहा कि शेयर बाजार में हर कंपनी के बारे में एक विश्वास बनता है कि भविष्य में एक कंपनी कितना अच्छा करेगी। इसी आधार पर उस कंपनी का भाव तय होता है। ऐसे में निवेशक ही तय कर रहे हैं कि अडानी की कंपनी के शेयर प्राइज क्या होने चाहिए। अब ये रेगुलेटर को तय करना है कि ये भाव सही तरीके से बन रहा है या गलत तरीके से हो रहा।

इंडिया टीवी संवाद में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने शिरकत की। जयंत सिन्हा ने इस दौरान बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कहा कि ये सही है कि यह सरकार अपने मित्रों के लिए चल रही है। लेकिन इस सरकार के मित्र कौन हैं। हमारे मित्र वही हैं जो शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग है। ये सरकार इन लोगों की मित्र है और इन्ही लोगों के भले के लिए हम लगे हैं।  

गौरव गोगोई ने इस दौरान माना कि सरकार ने मुद्रा स्फ़ीति को कम किया। लेकिन सरकार ने यही काम देर से क्यों किया। इसके लिए हमने दबाव बनाया। आज की तारीख में रेलवे में 3 लाख वैकेंसी है, रेलवे का इतना बजट बढ़ाया है लेकिन फिर 3 लाख नौकरियां खाली हैं।

कांग्रेस सांसद ने आम बजट 2023 पर कहा कि पिछले 3 साल से सरकार की मुख्य घोषणाएं वही हैं। ये सरकार केवल 3 चीजें बोलती है कि हमने कैपएक्स बढ़ाया। दूसरी चीज सरकार कहती है कि हम महंगाई दर को मेनटेन कर रहे हैं। तीसरी चीज में सरकार हर साल किसान और महिलाओं के लिए वही घोषणाएं कर रही है। उसके बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ी रही है, महंगाई नियंत्रण में नहीं आ रही।  

गौरव गोगोई ने कहा कि हमें किसी निजी कंपनी के उतार चढ़ाव से मतलब नहीं है। मसला ये है कि  LIC, SBI  ने अडानी ग्रुप के FPO में भाग लिया। जबकि अर्थव्यवस्था को लेकर पहले ही बहुत सवाल उठ रहे थे, तो  LIC और  SBI पर किसने दबाव बनाया। गोगोई ने कहा कि जब किसी म्यूचल फंड ने अडानी ग्रुप में निवेश नहीं किया तो  LIC और SBI को क्यों करना पड़ा।

गौरव गोगोई ने कहा कि लाखों लोगों का LIC, SBI, RBI, और SEBI पर भरोसा डगमगा गया है। मार्केट में आज कितने लोगों का नुकसान हुआ है। अडानी पर भरोसा करके जिन लोगों का शेयर खरीदकर नुकसान हुआ तो इसपर हम सरकार से जवाब चाहते हैं। अडानी को लेकर सरकार क्यों चुप है।

इंडिया टीवी संवाद के मंच पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पहुंचे। इस दौरान गौरव गोगोई से पहला सवाल संसद के ना चल पाने को लेकर किया गया। इसपर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक विषय को लेकर बातचीत कर रही है और सरकार हमें नियम सुना रही है।

वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि इस बजट की केवल एक ही अच्छी बात है कि ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है। उन्होंने कहा कि अगले 50 सालों तक बीजेपी का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता पर एक भी ठोस नीति नहीं है।  

BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि IMF में मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं। उसने कहा है कि 6 प्रतिशत भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है और 2.9 प्रतिशत औसत ग्रोथ रेट पूरे विश्व की रहने वाली है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है लेकिन पाउंड के मुकाबले मजबूत हुआ है, यूरो के मुकाबले मजबूत हुआ है, येन के मुकाबले मजबूत हुआ, चीन की करेंसी के मुकाबले मजबूत है। क्योंकि वो जमाना गया जब अमेरिका केंद्रित मॉडल था। अब भारत रूस के साथ रूबल और रुपये में खरीद कर रहा है।
 

गौरव वल्लभ ने कहा कि 2011-12 में देश की बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत थी लेकिन आज 8.5 प्रतिशत है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2022 के बीच 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं का रोजगार चला गया। 5.5 करोड़ लोग जो 2017 में एम्पलॉयमेंट में थे वो आज बाहर हो गए। गौरव वल्लभ ने कहा कि रुपया 2022 में एशिया का सबसे बेकार परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। 

वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि अमृतकाल में भारत की भुखमरी की रैंकिंग 107वीं है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे सारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर हालात में हैं। UNDP के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। अमृतकाल में जेंडर गैप में हमारी रैंक 135वीं है। पर-कैपिटा जीडीपी में हमारी रैंक दुनिया में 142 पर है।

सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि जब 2014 में जब पीएम मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की तो लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये क्यों खुलवा रहे हैं। लेकिन फिर उन्हीं खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद नोटबंदी आई फिर जीएसटी आया प्रोडक्ट लिंक इन्सेंटिव स्कीम आई और अब 8 सालों में देश बढ़ते बढ़ते 10वीं से पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम तीसरे सबसे बड़े ऑटॉमोबाइल के निर्माता बन गए।  

इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने कुछ सालों तक पुराना टैक्स रिजीम रखा क्योंकि होम लोन, कार लोन या किसी अन्य लोन में अलग तरह की छूट है। लेकिन देश में एक वो पीढ़ी है जो 30 साल से कम की है, जिसे सैलरी मिल रही है लेकिन वे अभी लोन नहीं लेना चाह रहे। उनके लिए नया टैक्स रिजीम है। और दूसरी वो पीढ़ी है जो 50 साल से ऊपर है और रिटारमेंट की तरफ बढ़ रही है। उसके लिए पुराना टैक्स रिजीम ज्यादा बेहतर है।   

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये बजट अमृतकाल में विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। लेकिन जब से कांग्रेस में राहुकाल छाया है, तब से उनके लिए मुश्किल है कि वे अमृतकाल को देख सकें। वहीं दो टैक्स रिजीम पर सुधांशु ने कहा कि इनकी पार्टी में भी दो तरह का रिजीम चलता है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि ये बजट ऐसे समय पर आया है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी अपना बीमा कराने के लिए घूम रही है। स्टेट बैंक पूछ रहा है कि मैं अपना पैसा कहां सुरक्षित रखूं। वहीं मिडिल क्लास को टैक्स में छूट पर गौरव वल्लभ बोले कि 10 लाख की छूट तो पहले ही थी। उन्होंने कहा कि आप उस रास्ते पर रोड बना रहे हैं, जहां कोई जा ही नहीं रहा है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां दो तरह के टैक्स रिजीम चल रहे हों।

वहीं  बजट संवाद में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अटैक करते हुए कहा कि सरकार की हालत ये है कि पूरी सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कहीं छुपी हुई बैठी है। एलआईसी हो, एसबीआई हो, देश के दूसरे बैंक हों, सबका पैसा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि 24 जनवरी से लेकर आजतक 75 हजार करोड़ रुपया एलआईसी का डूब गया। उन्होंने कहा कि एलआईसी का पैसा डूबना यानी देश के करोड़ों लोगों का पैसा डूबा।

इंडिया टीवी के बजट संवाद में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बजट को लेकर हो रही आलोचना पर कहा कि मोदी सरकार  के ऊपर मुहर्रमी मातम बनाने वालों ने पिछले 8 सालों में कम से कम आधा दर्जन बार मर्सिया पढ़ लिया है। मगर हकीकत ये है कि उन नाकाम हसरतों की आरजू दिल की दिल में ही रह गई है।  लेकिन मोदी जी इस देश के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित की भावना से काम करने में लगे हैं। 

कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि मनमोहन सरकार में पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर 1 लाख 44 हजार करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी, अब वो कम होकर केवल 4 हजार करोड़ रह गई। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स इतने लगा दिए और सब्सिडी खत्म कर दी तो इनकम टैक्स में राहत का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

अजय माकन ने कहा कि इस सरकार ने इस बजट में 28.4 फीसदी की सब्सिडी में कम की है और पिछले बजट से तुलना करें तो 42 प्रतिशत की सब्सिडी में कमी की है। उन्होंने कहा कि जब सब्सिडी में कमी हो गई और जीएसटी में बढ़ोत्तरी हो रही है तो  महंगाई तो बढ़ेगी ही। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इनकम टैक्स में राहत का क्या फायदा? माकन ने कहा कि किसी भी तरह से ये बजट मिडिल क्लास के लिए नहीं है। ये टॉप 1 प्रतिशत के लिए बना है। इसका फायदा भारत के सुपर रिच लोगों को है।

इस सरकार का तरीका ये है कि एक जेब से पैसा निकालते हैं और दूसरे से रख लेते हैं और कहते हैं कि हमने तो आपको दे दिया। अजय माकन ने कहा कि पिछले साल का जीएसटी कलेक्शन उससे पिछले साल के मुकाबले 23 प्रतिशत फालतू है। ये 23 प्रतिशत टैक्स अमीर के साथ-साथ गरीब पर भी बराबर लगा है तो ये कोई फायदे के लिए नहीं है। इस साल भी जीएसटी का जंप 12 प्रतिशत है। जीएसटी की ये ग्रोथ इनकम टैक्स की सारी चीजों को खत्म कर देता। 

इंडिया टीवी के बजट संवाद में कांग्रेस नेता अजय माकन ने इस बजट को गेंम चेंजर वाले दावे पर कहा कि ये सरकार केवल देश के टॉप 1 प्रतिशत लोगों के लिए है और ये बजट भी वैसे ही है। वहीं टैक्स में छूट को लेकर माकन ने कहा कि सरकार पहले तो ये बताए कि दो टैक्स रिजीम किस लिए हैं और कितने पुराने टैक्स रिजीम में हैं और कितने नए रिजीम में हैं? उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कमी हुई है तो वो अमीरों के में हुई है।   

रेवड़ी कल्चर को लेकर हरदीप पुरी ने अरविंद केजरीवाल पर वार करते हुए कहा कि सितंबर 2017 में दिल्ली मेट्रो के किराए में सुधार पिछले 8-10 सालों से नहीं हुआ था। पुरी ने बताया कि मेट्रो का किराया बढ़ाने से पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घर बुलाया और कहा कि दिल्ली मेट्रो ने 27 हजार करोड़ का लोन लिया है। उन्होंने केजरीवाल से पूछा कि वह मेट्रो को दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तरह बनाना चाहते हैं या दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंटरटेकिंग को मेट्रो की तरह बनाना चहाते हैं।

बजट 2023 को लेकर हरदीप पुरी ने कहा कि आज के दौर में दो मॉडल हैं। एक है रेवड़ी बांटने वाला मॉडल और दूसरा मोदी जी का मॉडल है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ये साबित कर दिया कि गुड गवर्नेंस गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। पुरी ने कहा कि ये बजट 10 में 10 नंबर वाला बजट है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोगों को राहत दी गई है। और ये राहत अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से आ रही है।  

हरदीप सिंह पुरी ने महंगाई को लेकर कहा कि पिछले एक साल से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने नवंबर 2021 और मई 2022 में केंद्र की ओर से वसूली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी कम की और उससे पेट्रोल और डीजल के दाम 13 रुपये और 16 रुपये कम हुए। 

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन में 80 करोड़ लोगों को दिन में तीन बार मुफ्त राशन दिया है। इस दौरान हरदीप पुरी ने राहुल पर परोक्ष रूप से वार करते हुए कहा कि इसके बावजूद भी हमारे युवा नेता जो अभी वर्जिश करके आए हैं, वो पूछते थे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? हरदीप पुरी बोले कि उन्होंने उस दौरान भी कहा था कि राजस्थान में जहां आपकी सरकार है, वहां आपने कूड़े में फेक दी और पंजाब में आपने मुनाफाखोरी कर ली।    

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑब्जर्बर्स का मानना है कि 2040 में भारत की अर्थव्यवस्था 26 या 27 मिलियन डॉलर की होगी। पुरी ने कहा कि 2040 तक हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनियाभर में पिछले एक साल में पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़े हैं। चाहे भारत के आसपास के देश हों या साउथ एशिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां, केवल पैसों के लिए लोगों के बिजली नहीं मिल रही है। इनमें से एक देश को तो हमने 4 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी हैं। और दूसरे देश में शाम के 8 बजे के बाद बिजली इसलिए नहीं बंद करनी पड़ती है कि वो कंगाल हो चुके हैं बल्कि इस लिए बंद करनी पड़ती है कि उनके पास बिजली है ही नहीं।

इंडिया टीवी के बजट संवाद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से सबसे पहला सवाल हुआ कि क्या सरकार इस बजट में महंगाई जैसे बड़े मुद्दे को साध पाई है? इस पर हरदीप पुरी ने कहा कि हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय 9 साल पहले एक लाख रुपये थी जो अब 1 लाख 97 हजार हो गई है। 

इंडिया टीवी संवाद के मंच पर थोड़ी देर में सवालों के जवाब देंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी।

एक सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए कहा - "सनातन धर्म सबको सम्मान देता है। सनातन ही भारत का सबसे मूल और प्राचीन धर्म है, बाकी सब उसकी शाखाएं हैं। हम सनातन धर्म को जीवन पद्धति के रूप में लेते हैं। उपासना पद्धति अलग हो सकती है,  बौद्ध के रूप में हो सकता है , जैन के रूप में हो सकता है।  सनातन धर्म को हमने उपासना पद्धति के रूप में नहीं लिया। परन्तु जब जब किसी जाति, मत, मजहब पर संकट का समय आया, सनातन धर्मावलम्बियों ने साथ खड़े हो कर उन्हें संरक्षण दिया। भारत में सबसे पहली मस्जिद का निर्माण केरल में एक हिन्दू राजा ने करवाया। सनातन धर्म की पहली परिभाषा वाल्मीकि रामायण में मिलती है - कृते च प्रतिं कर्तव्यम्, एष: धर्म च सनातन: । अर्थात किसी ने आपके प्रति कुछ किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन है। यही हमारा सनातन धर्म है। "

रामपुर की जनता ने आजम को चुनाव में जवाब दिया। रामपुर की जनता पीड़ित थी...मुंह दबाया गया था। आजम ने रामपुर के सबसे पुराने मदरसे को बंद कराया, यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीबों की जमीन पर कब्जा किया। वे एक रिसर्च सेंटर के नाम पर अपनी स्कूल चला रहे थे। गलत सर्टिफिकेट देकर चुनाव लड़ा और कोर्ट में मुकदमा हारे।

अखिलेश ने यूपी को दंगा प्रदेश बनाया और यूपी के विकास में केवल रोड़े अटकाए। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को हमने पूरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बिना जमीन अधिग्रहण किए  दिसंबर 2016 में शिलान्यास किया। अखिलेश ने 15 हजार 200 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला था, मैंने टेंडर रद्द कर जमीन अधिग्रहण की प्रकिया पूरी की और इसे हमने 11 हजार 800 करोड़ में बनाया।

2012 से 2017 तक यूपी में 700 दंगे हुए, यूपी में निवेश का कोई माहौल नहीं था। अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही थी। यूपी के चयन आयोगों में किस तरह के नमूने बिठाए गए । जो चयन लायक नहीं, वो आयोग का चेयरमैन बनाया गया।नियुक्ति निकलने पर खानदान वसूली करता था।

अतीक ने सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया, सरकारी जमीन पर कॉलोनी बनाई, अतीक को कोई बोलने, रोकने वाला नहीं था।अराजकता फैलाने, दंगा करने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। यूपी की छवि बदलने के लिए माफियाओं पर सख्ती की।

मुख्तार अंसारी ने सबसे पहला अपराध 1978 में किया। सबसे पहली हत्या 1981 में की। उस समय की सरकारें क्या कर रही थी। एक जन प्रतिनिधि नंगी तलवार, पिस्तौल लहराते खुली जीप में जा रहा था, उसे रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। 44 वर्ष बाद पहली बार उस माफिया को सजा हुई। एक निचली अदलत से, और दूसरी हाई कोर्ट से। दुर्दान्त अपराधी समानान्तर सरकारें चला रहे थे, हत्या पर हत्या करते थे, जो दल सत्ता में आता था, वो उसका शागिर्द बन जाता था। अपराध पर अपराध कर रहा था। कहीं न कहीं उसे संरक्षण मिल रहा था।

ओवैसी से जुड़े सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा- यूपी की जनता ओवैसी को नकार चुकी है। यूपी की जनता ने मोदी का बार बार  2014, 2017, 2019, 2022 में मोदी का साथ दिया। 2024 में भी यूपी का जनादेश मोदी को मिलेगा। जिन्हें जनता ने ठुकराया,उन्हें विकास अच्छा नहीं लगेगा। विकास से ध्यान हटाने के लिए वे बयान दे रहे हैं।

बुलडोजर बाबा वाले नाम से जुड़े सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा- मुझे किसी नाम से परहेज नहीं, कोई भी काम कानून के दायरे में किया गया। अवैध निर्माण के मामले में पहले नोटिस जारी किया गया। अवैध निर्माण केवल तोड़ा ही नहीं खर्च की वसूली भी की। अवैध कब्जे पर नोटिस देकर कार्रवाई की गई। किसी अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टोलेरेंस की नीति है। 

25 करोड़ जनता के जीवन में बदलाव लाना है तो विकास पर फोकस करना होगा। योजना को पारदर्शी और ईमानदारी से लागू करना होगा। 1 करोड़ 61 लाख युवकों को नौकिरयों के साथ जोड़ा। 5 लाख युवकों को हमने सरकारी नौकरी दी। पीएम मुद्रा योजना, ODOP, विश्वकर्मा श्रम योजना, सीएम स्वराज योजना के जरिए 60 लाख युवकों को स्वराज दिया। यूपी को 1 ट्रिलियन इकॉनोमी बनाना है इसके लिए निवेश महत्वपूर्ण शर्त है।

फरवरी 2018 में यूपी का पहला इंवेस्टर्स सम्मिट किया हमें 4 लाख 68 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। 2018 में मिले MoU में कई यूनिट ने प्रोडक्शन शुरू किया। 4 लाख करोड़ के निवेश जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं।

पहले ज्यादा निवेश नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित था। इस बार इंवेस्टर्स सम्मिट में यूपी के सभी 75 जिलों में निवेश होगा। पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड पश्चिमी यूपी की बराबरी करने को तैयार हैं। 2017 तक यूपी में केवल लखनऊ और वाराणसी में दो एयरपोर्ट थे लेकिन आज यूपी में 9 एयरपोर्ट.10 एयरपोर्ट पर जल्द एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी।

देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो 'निवेश मित्र' आज यूपी में है। 'निवेश मित्र' पोर्टल पर 350 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। MoU को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 'निवेश सारथी' पोर्टल बेहद कारगर साबित हो रहा है। निवेश के लिए कानून व्यवस्था, लैंड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME जरूरी है। पीएम मोदी ने MSME में यूपी की ताकत को पहचाना और एक जिला एक उत्पाद के रूप में प्रमोट किया। इसके कारण यूपी का निर्यात दोगुना हुआ। आज यूपी में MSME सेक्टर में 1 लाख 60 हजार करोड़ का निर्यात हो रहा है।

एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन करके सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया। 6 साल में 64 हजार एकड़ जमीन भूमाफिया से मुक्त कराया ।

पीएम मोदी ने अपने नेतृत्व में देश को दिशा दी। 2017 से पहले यूपी अपनी छवि से उबर नहीं पाया था। यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से दूसरे नंबर पर पहुंचा। 

यूपी में पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आया है और इसका श्रेय डबल इंजन की सरकार को जाता है-योगी आदित्यनाथ