नोएडा के ट्विन टावर को कौन नहीं जानता? उसको ढहाए जाने के दौरान पूरे देश में एक इवेंट बन गया था। ट्विन टावर को मिट्टी में मिलाने के लिए दुनिया की नामी-गिरामी कंपनी को काम सौंपा गया था। अभी तक उसके मलबे को हटाया नहीं जा सका है। बिल्डिंग वाली जगह पर अभी भी मजदूर और मशीनें मलबा हटाने में जुटी हैं। वहीं अब गुरुग्राम में भी एक बिल्डिंग का टावर ढहाया जायेगा।
गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 109 में 'चिंटल्स पैराडिसो कॉन्डोमिनियम' बिल्डिंग के के 50 फ्लैट वाले टॉवर-डी को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, आईआईटी-दिल्ली की एक रिपोर्ट में इमारत में संरचनात्मक कमियां पाई गईं। 10 फरवरी 2022 को, मरम्मत कार्य के दौरान टॉवर डी में छठी मंजिल के अपार्टमेंट के एक स्लैब के आंशिक रूप से गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद, राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और इमारत के संरचनात्मक ऑडिट का भी आदेश दिया था।
IT-दिल्ली की टीम ने इस टावर के निर्माण में कमियां पाई
मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उपायुक्त यादव ने संवाददाताओं से कहा, IIT-दिल्ली की टीम ने इस टावर के निर्माण में संरचनात्मक कमियां पाई हैं, जिनकी मरम्मत तकनीकी और आर्थिक आधार पर संभव नहीं है, इसलिए इस टावर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।
यादव ने कहा, जिले की 16 विभिन्न हाउसिंग सोसायटियों से संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी शिकायतों की रिपोर्ट भी 15 नवंबर तक आ जाएगी, जिसके बाद उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा। आईआईटी-दिल्ली की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि चिंटल्स पैराडिसो के डी टॉवर में संरचनात्मक खामियां हैं। भवन के निर्माण में निम्न स्तरीय कंक्रीट का प्रयोग किया गया है, जिसकी मरम्मत तकनीकी एवं आर्थिक आधार पर संभव नहीं है।
इसके साथ ही डी-टावर की छठी मंजिल पर एक फ्लैट की रेट्रोफिटिंग का कार्य भी निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। इसके लिए चिंटल्स पैराडिसो कंपनी और मनीष स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड की जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आईआईटी-दिल्ली की टीम ने भी सिफारिश की है कि टावर-डी को बंद कर विध्वंस की प्रक्रिया शुरू की जाए।
विस्तृत रिपोर्ट भी सोमवार तक आने की उम्मीद- एडीसी मीणा
इस बीच उपायुक्त ने कहा कि एडीसी मीणा की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक समिति की विस्तृत रिपोर्ट भी सोमवार तक आने की उम्मीद है। उसके बाद जिला प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। आईआईटी-दिल्ली की जांच रिपोर्ट के आधार पर डेवलपर को डी-टावर के आवंटियों के साथ दावा निपटाने के आदेश दिए जाएंगे। आवंटियों के सामने तीन विकल्प होंगे। बिल्डर या डेवलपर अपने स्तर पर डी-टावर के आवंटियों के साथ समन्वय कर निर्धारित अवधि में क्लेम का निपटारा कर इसकी जानकारी जिला प्रशासन को लिखित में देंगे।
बिल्डर को देना होगा फ़्लैटमालिकों को मुआवजा
एक अन्य विकल्प के तहत आवंटियों की सुविधा के लिए दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को लगाया जाएगा, जो फ्लैटों आदि की मौजूदा कीमतों का आकलन करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद, डेवलपर के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा तय की गई कीमत को स्वीकार करना अनिवार्य होगा और वह राशि आवंटी को दी जाएगी। इसके बाद भी अगर आवंटी संतुष्ट नहीं हैं तो वह कोर्ट में जाकर राहत की गुहार लगा सकते हैं।
