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Railways: सीनियर सिटिजंस को रेल किराए में फिर से मिलेगी छूट! संसदीय समिति ने दिया है बड़ा अपडेट

रेलवे फिर से वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में रियायत देने का ऐलान कर सकती है। संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है। जानिए संसदीय समिति ने क्या कहा है?

Edited By: Kajal Kumari
Published : Mar 13, 2023 19:26 IST, Updated : Mar 13, 2023 20:35 IST
senior citizens cencession in rail fare
Image Source : FILE PHOTO रेलवे फिर से सीनियर सिटिजंस को देगा सौगात

Railways: वरिष्ठ नागरिकों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उन्हें रेल किराए में फिर से छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। इसे लेकर संसद की एक समिति ने ट्रेन यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट बहाल करने पर रेल मंत्रालय से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शयनयान श्रेणी और 3ए श्रेणी में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पेश की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय समिति ने कहा कि भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरूषों को किराये में 40 प्रतिशत की छूट देता था और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी। ये छूट मेल/एक्सप्रेस/ राजधानी/शताब्दी/दुरंतो समूह की ट्रेनों में सभी वर्गो के लिए दी जाती थी। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय ने ‘‘वरिष्ठ नागरिक रियायत छोड़े’’ पहल की शुरूआत की और वरिष्ठ नागरिकों को यह विकल्प दिया था कि जो राष्ट्रीय विकास में योगदान देना चाहते हैं, वे छूट के बिना अपना टिकट बुक करा सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 20 मार्च 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट का विकल्प वापस ले लिया गया गया था। इसमें कहा गया है कि समिति यह पाती है कि कोविड प्रतिबंध अब समाप्त हो गए हैं और रेलवे ने सामान्य वृद्धि प्राप्त कर ली है। समिति ने कहा कि वह मंत्रालय से आग्रह करती है कि शयनयान श्रेणी और 3ए श्रेणी में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उसे पुन: प्रारंभ किया जाए। हालांकि, रेलवे ने कहा कि रियायत फिर से शुरू करने की उसकी कोई तत्काल योजना नहीं है। पहले से ही सभी यात्रियों को 50-55 प्रतिशत की रियायत दी जा रही है। 

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