Highlights
- 2022 से जी-20 की अध्यक्षता करेगा भारत
- 2023 में पहली बार जी-20 की मेजबानी करेगा भारत
- भारत 1999 में जी-20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है
G-20 Summit: कश्मीर मुद्दे पर भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार पाकिस्तान को एक करारा झटका देने जा रही है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह जी-20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। इस बैठक में चीन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तुर्की समेत 20 देश हिस्सा लेंगे। इस सम्मलेन के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को ख़ारिज करने के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही इस सम्मलेन के जरिए दुनियाभर में संदेश जाएगा कि यहां का आम नागरिक पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र में भरोसा रखता है।
आपको बता दें कि पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर प्राप्त विशेष की समाप्ति और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। पिछले साल सितंबर में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को जी-20 के लिए भारत का दूत नियुक्त किया गया था।
भारत सरकार के जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसका गठन विदेश मंत्रालय के 4 जून के पत्र के बाद किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाली जी-20 बैठकों के समग्र समन्वय के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है।’’
समिति के सदस्यों में आयुक्त सचिव (परिवहन), प्रशासनिक सचिव (पर्यटन), प्रशासनिक सचिव (आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल) और प्रशासनिक सचिव (संस्कृति) शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जी-20 बैठकों की व्यवस्था के समन्वय के लिए सरकार के प्रधान सचिव (आवास और शहरी विकास विभाग) को केंद्र शासित प्रदेश स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।’’ गौरतलब है कि भारत 1999 में जी-20 की स्थापना के बाद से ही इस संगठन का सदस्य है।
