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ED Raids: दिल्ली शराब घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, देशभर में 40 ठिकानों पर छापेमारी

ED Raids: इसी केस में ईडी आज दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ करने वाली है। गुरुवार को ही सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत दी थी।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Updated on: September 16, 2022 11:24 IST
ED Raids- India TV Hindi
Image Source : FILE ED Raids

Highlights

  • शराब घोटाला मामले की जांच कर रही है ED
  • हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी
  • इसी मामले में आज जेल में बंद सत्येंद्र जैन से होगी पूछताछ

ED Raids: दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर इस मामले को लेकर छापेमारी की है। एजेंसी ने हैदराबाद में ही 25 जगहों पर छापेमारी की है। 

इसी केस में ईडी आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ करने वाली है। गुरुवार को ही सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जैन से तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की जाए, जहां वह बंद हैं। ये पूछताछ 16, 22 और 23 सितंबर को की जानी है। जैन इस समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं। उससे पहले एजेंसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 

शराब घोटाला मामले की जांच कर रही है ED

दिल्ली में ED अब कथित शराब घोटाला मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। सिसोदिया के परिसरों पर पहले CBI ई ने छापा मारा था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई कोर्ट की गीतांजलि गोयल ने ED के आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल के अंदर जैन से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। ED ने शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ के लिए तीन तारीखें मांगी थीं। CBI ने पिछले महीने मनीष सिसोदिया और तत्कालीन आबकारी आयुक्त, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त,तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त और 10 शराब लाइसेंसधारियों के खिलाफ दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने लगाया आरोप

CBI ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति में संशोधन लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने,लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी बिना मंजूरी के एल-1 लाइसेंस के विस्तार सहित कई अनियमितताएं की गईं। CBI ने कहा कि इन कृत्यों की गिनती पर अवैध लाभ को संबंधित लोक सेवकों को निजी पार्टियों द्वारा उनके खातों की किताबों में गलत प्रविष्टि करके भेजा गया था। इसके बाद इसने दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलुरु सहित 31 स्थानों पर तलाशी ली थी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था।

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