Sunday, November 24, 2024
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सरकार की बड़ी कार्रवाई, कार्यकाल के बीच ही होम कैडर भेजे गए BSF के DG और SDG

नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि वाई बी खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का कार्यभार संभाला था।

Reported By : Manish Prasad Written By : Khushbu Rawal Updated on: August 02, 2024 22:55 IST
amit shah- India TV Hindi
Image Source : PTI केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक (DG) नितिन अग्रवाल और उनके डिप्टी विशेष डीजी (पश्चिम) वाई बी खुरानिया को तत्काल प्रभाव से उनके मूल राज्य कैडर में वापस भेज दिया। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं।

पिछले साल जून में संभाला था पद

अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का कार्यभार संभाला था। विशेष डीजी (पश्चिम) के रूप में खुरानिया पाकिस्तान सीमा पर बल का नेतृत्व कर रहे थे। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति (एसीसी) ने अलग-अलग जारी आदेशों में कहा कि उन्हें "तत्काल प्रभाव से और समय से पहले" वापस भेजा जा रहा है। करीब 2.65 लाख कर्मियों वाले सुरक्षा बल बीएसएफ पर पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ लगने वाली भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।

 गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल को वापस उनके कैडर में भेजा

Image Source : INDIA TV
गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल को वापस उनके कैडर में भेजा

शुक्रवार को जारी किए गए दोनों अलग-अलग आदेशों में बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल के बारे में बताया गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस और बीएसएफ के डीजी अग्रवाल को तुरंत प्रभाव से उनके मूल राज्य कैडर वापस भेजने का आदेश दिया जाता है। इस मामले में उन्हें समय से पहले उनके मूल राज्य कैडर में वापस भेजने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया था। इस प्रस्ताव को समिति ने मंजूरी देते हुए उन्हें वापस केरल भेजने की मंजूरी दे दी।  

J&K में आतंकी हमला है वजह?

बता दें कि बीएसएफ के इन दोनों शीर्ष अधिकारियों को उनके मूल कैडर वापस भेजने के आदेशों में फिलहाल कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं। उसे देखते हुए संभवत: यह फैसले लिए गए।

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