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तिरुपति लड्डू विवाद मामले की होगी जांच, आंध्र प्रदेश सरकार ने SIT का किया गठन

तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की जांच के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस समिति का गठन किया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी।

Edited By: Amar Deep
Published on: September 27, 2024 14:28 IST
तिरुपति लड्डू विवाद मामले की जांच के लिए SIT का गठन।- India TV Hindi
Image Source : FILE तिरुपति लड्डू विवाद मामले की जांच के लिए SIT का गठन।

अमरावती: आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू में मिलावट मामले की जांच के लिए नौ सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल में प्रसाद में मिलावट के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की पूर्ववर्ती सरकार ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डुओं को बनाने के लिए घटिया सामग्री एवं पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। उन आरोपों के कारण देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुईं। 

सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी करेंगे SIT का नेतृत्व

मुख्य सचिव नीरभ कुमार प्रसाद ने गुरुवार देर रात जारी आदेश में कहा, ‘‘आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की पवित्रता की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, पूरे मामले की विस्तृत और व्यापक जांच करने के लिए एक एसआईटी गठित करना आवश्यक समझा है।’’ टीटीडी तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है। मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर को घोषणा की थी कि लड्डू में मिलावट किए जाने के आरोपों की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी का नेतृत्व गुंटूर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और अन्य पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। 

वाईएसआरसीपी नेताओं ने की मांग

वहीं वाईएसआरसीपी नेताओं ने कहा कि ऐसी एजेंसी से आरोपों की जांच कराना पर्याप्त नहीं है जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती हैं। वाईएसआरसीपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराए जाने की मांग की। इससे पहले पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी ने कहा था कि लड्डू संबंधी आरोपों की जांच सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू के अधीन काम करने वाली एजेंसी को नहीं करनी चाहिए। (इनपुट- एजेंसी)

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