केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह राज्यों के हालातों की समीक्षा करेंगे। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होनी है। जहां वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की जाएगी।
इस बैठक में ये लोग होंगे शामिल
बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केन्द्रीय मंत्रालयों के 5 केन्द्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे।
2026 तक खत्म करना है राज्यों से उग्रवाद
पीएम मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार सभी प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
अक्टूबर 2023 में हुई थी समीक्षा बैठक
गृह मंत्री अमित शाह ने 6 अक्टूबर, 2023 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। तब वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे।
उग्रवाद की हिंसा में आई कमी
तब बयान में कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की रणनीति के कारण 2010 की तुलना में 2023 में हिंसा में 72 प्रतिशत की कमी और मौतों में 86 प्रतिशत की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है।
सुरक्षाबलों को मिली सफलता
2024 तक के प्रमुख आंकड़ों का हवाला देते हुए इसमें कहा गया कि सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता मिली है। इस साल के पहले नौ महीनों में 202 माओवादी मारे गए हैं, जबकि 723 ने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही 2024 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर केवल 38 रह जाएगी।