शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप ने कहा कि वे अपनी बहू स्मृति के व्यवहार से दुखी हैं। शहीद के पिता ने अपनी बहू स्मृति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। रवि प्रताप ने कहा कि उनका बेटा शहीद हुआ लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला है। सम्मान और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई है।
केंद्र सरकार ने इमरजेंसी को याद करते हुए हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त सबूत के रूप में उनके भाषण की प्रतिलेख की अनुमति दी गई थी।
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट निगम लिमिटेड में घोटाले को लेकर आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बी.नागेंद्र से ईडी पूछताछ कर रही है।
हाथरस में मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ पर सुनवाई से इनकार। जानें कोर्ट ने इसका क्या कारण बताया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को सख्त निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट को शुक्रवार शाम 7 बजे तक हटाया जाए।
बेंलगुरु से सवारी लेकर तिरुपति जा रही एक बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।
केरल हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशन को लेकर एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि लिव-इन रिलेशन में रहने वाले युगल की शादी नहीं होती, इसलिए पुरुष 'पति' शब्द के दायरे में नहीं आएगा।
देश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में कहीं बारिश तो कहीं उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस बीच दिल्ली-एीआर में एकबार फिर से बारिश होने की आशंका जताई गई है।
भारत के तमाम हिस्सों में मॉनसून अपने शबाब पर है और बारिश जहां कुछ इलाकों में किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आई है वहीं कुछ जगहों पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। अभी भी वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
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