अल्मोड़ा बस हादसा: मारे गए 36 लोगों का 2 मुस्लिम युवकों ने उड़ाया मजाक, पुलिस ने एक को दबोचा
Rajat Sharma's Blog | सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला: मदरसों को आधुनिक बनाना ज़रूरी
अगस्त 2020 में यह गांव तब सुर्खियों में आया जब कमला को उपराष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था और बाद में उसी साल इस गांव में उनकी जीत का जश्न मनाया गया। कमला हैरिस ने अपने बचपन के दिनों में भारत का दौरा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है जिससे इसमें पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मदरसों ने देश को कई IAS IPS दिए हैं।
रेलवे ने कहा कि दिवाली, छठ पूजा के लिए एक अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच कुल 7,663 विशेष ट्रेन सेवाएं चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि में 4,429 यात्राएं संचालित की गई थीं।
कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर में घुसकर हिन्दुओं पर हमला किया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। इस मामले में जो सबसे हैरानी की बात थी वो ये कि कनाडा पुलिस ने उल्टा काम किया और एक्शन हिंदुओं पर लिया।
संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान कई खास बिल भी पेश किए जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी हंगामे के आसार हो सकते हैं।
यूपी के 16 हजार मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बड़ी राहत दी है लेकिन मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं मिल सकेगी। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक ये डिग्रियां नहीं दे सकेंगे।
ओडिशा में चलती ट्रेन पर फायरिंग की घटना सामने आने के बाद रेल प्रशासन और यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया है। सुरक्षा बल इस मामले की जानकारी जुटाने में लग गए हैं।
UP Madarsa Act: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक ठहराया था।
केंद्र सरकार ने विकीपीडिया को नोटिस भेजा है। केंद्र ने विकिपीडिया पर एकतरफा लेखन और भ्रामक जानकारियां प्रदान करने को लेकर जवाब मांगा है।
कर्नाटक के बेलगावी में मुगल सम्राट औरंगजेब का एक पोस्टर लगाए जाने के बाद बवाल मच गया, जिसमें उन्हें अखंड भारत का वास्तविक संस्थापक बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। यूपी के 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को कोर्ट के इस फैसले से राहत मिली है।
सरकार जनकल्याण के लिए निजी संपत्ति ले सकती है या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते।
संपादक की पसंद
