पोखरण में वार एक्सरसाइज, PM मोदी बोले- ये नए भारत का आह्वान है, जानें और क्या कहा
CAA के नियमों पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग, याचिका में कही ये बात
CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल, जल्द ऐप भी आएगा
देश भर के मुस्लिम संगठनों ने की CAA की निंदा, जारी बयान में कही ये बातें
सीएए के विरोध में असम में कई राजनीतिक दलों सरबतमक हड़ताल का आह्वान किया है। अब इन राजनीतिक दलों को गुवाहाटी पुलिस की ओर से कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, सीएए को पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। इनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल हैं।
छात्रों का कहना है कि कॉलेज का भवन पुराना और जर्जर हो चुका है। इसकी छत कभी भी टूटकर गिर सकती है। कई बार छत का प्लास्टर टूटकर क्लास रूम में गिर चुका है।
मंगलुरु में एक महिला ने अपने ससुर की वॉकिंग स्टिक से पिटाई कर दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद मंगलुरु पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
केरल के सीएम ने सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि वो राज्य में सीएए कानून लागू नहीं होने देंगे। पिनाराई विजयन ने इस कानून की जमकर आलोचना की।
लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलना शुरू हो जाएगी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खुद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी यही संदेश देना चाहती है।
देशभर में आज से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है।
लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसी बीच ममता बनर्जी को करारा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने टीएमसी पर एक्शन लेते हुए उनके खाते में रखे करोड़ों रुपये सीज कर लिए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इस नियम के तहत सरकार तीन देशों से दिसंबर 2014 तक आये प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना शुरू कर देगी।
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