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उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ जमीन की पहचान की गई, योगी आदित्यनाथ कल करेंगे महत्तवपूर्ण बैठक

त्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्तवपूर्ण बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी परियोजना के लिए 1000 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 21, 2020 18:54 IST
Yogi Adityanath film city 1000 acres of land identified
Image Source : FILE UP CM Yogi Adityanath

नोएडा: उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्तवपूर्ण बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी परियोजना के लिए 1000 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के सीईओ भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी।इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। प्रदेश यह जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है और एक बेहतरीन फ़िल्म सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फ़िल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। 

उत्तर प्रदेश में बनेगी देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी

यह फ़िल्म सिटी फ़िल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही, रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। उन्होंने इस सिलसिले में भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम अपने सरकारी आवास पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मेरठ मंडल (मेरठ, हापुड़, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर जनपद) के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। 

कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित केंद्र के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि मेरठ व गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण है। इसे शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। गन्ना किसानों को हुए भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नया पेराई सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पिछला सारा बकाया भुगतान हो जाए। 

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में एक्सप्रेस-वे का जाल बना रही है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यह कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण होने कर लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस कॉरिडोर) एक रेल आधारित तीव्र गति, उच्च क्षमतायुक्त, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन परियोजना है, जिससे राजधानी दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी एक घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। 

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