नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों के विरोध में लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की वजह से बंद पड़े रास्तों को खोला जा रहा है। टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क के एक लेन से पुलिस ने पूरी तरह हटाए बेरिकेड्स हटा दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर फ़्लाईओवर के एक तरफ़ की लेन की आख़िरी 2 लेयर की बैरिकेडिंग बची हुई है। ये हटने के बाद किसान दिल्ली कूच करने की योजना बना रहे हैं। कुछ किसान मुज़्ज़फ़रनगर से भी आ रहे हैं।
कुछ किसानों ने बैरिकेड की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेड के पास ही जमीन पर बैठ गए हैं और नारेबाज़ी कर रहे हैं। आख़िरी बैरिकेड की लेयर हटने वाली है। सारे बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस ने हटा दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ़ से रास्ता क्लीयर कर दिया है। NH-9 का एक लेन क्लीयर हो गया है, दूसरा लेन क्लीयर किया जा रहा है। इससे लंबे समय बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली-उत्तर प्रदेश और दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर खोले जा रहे हैं।
गाजीपुर बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहेगी, इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है- भाकियू
वहीं भाकियू के मीडिया प्रभारी धर्मेन्द्र मलिक ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर से बेरिकेडिंग हटाये जाने के बाद तमाम अफवाहों का दौर जारी है। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन स्पस्ट करना चाहती है कि मोर्चा यथावत चलता रहेगा, मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं है। पुलिस ने 26 जनवरी के बाद रास्ता रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट में मोर्चे के शपथ पत्र के बाद दिल्ली पुलिस अपनी गलती सुधार रही है। मोर्चा जिस तरह से जारी था उसी तरह से चलता रहेगा। भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। भाकियू ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और आंदोलन को मजबूत करें। प्रत्येक दिन आंदोलन के खिलाफ साजिश हो रही है। हर साजिश के खिलाफ हमें तैयार रहना है।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
बता दें कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के कुछ दिन बाद यह उठाया गया है। सुनवाई के दौरान किसान संगठनों ने न्यायालय में कहा था कि दिल्ली की सीमाओं पर अवरोधक पुलिस ने लगाए हैं। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को ब्लॉक करने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि लंबे वक्त तक ऐसे किसी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कत होती है।
