नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत के अवैध प्रवासियों (रोहिग्या मुसलमान) की पहचान कर और उन्हें वापस भेजा जाए तो वहीं केन्द्र और राज्य सरकारें फिलहाल जम्मू-कश्मीर में रह रहे करीब 10,000 रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करने तथा उन्हें उनके देश वापस भेजने के तरीकें तलाश रही हैं। रोहिंग्या मुसलमान ज्यादातर जम्मू और साम्बा जिलों में रह रहे हैं। ये लोग म्यांमार से भारत-बांग्लादेश सीमा, भारत-म्यांमार सीमा या फिर बंगाल की खाड़ी पार करके अवैध तरीके से भारत आए हैं। ये भी पढ़ें: बकरीद पर कुर्बानी के खिलाफ खड़ा हुआ मुस्लिम समाज, जानें क्या है पूरा मामला
यहां अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर केन्द्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने उच्चस्तरीय बैठक बुलायी थी। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बराज राज शर्मा और पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने भी हिस्सा लिया था। गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हम रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के तरीके तलाश रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर सरकार के आकलन के अनुसार, रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या करीब 5700 है, हालांकि यह बढ़कर 10,000 तक पहुंच सकती है। देश के विभिन्न भागों में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, और वे सभी अवैध तरीके से भारत आए हैं।
कौन हैं रोहिंग्या मुस्लिम?
रोहिंग्या मुस्लिम प्रमुख रूप से म्यांमार (बर्मा) के अराकान (जिसे राखिन के नाम से भी जाना जाता है) प्रांत में बसने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं। म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक़ 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये म्यामांर में पीढ़ियों से रह रहे हैं। रखाइन स्टेट में 2012 से सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।
बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आज भी जर्जर कैंपो में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को व्यापक पैमाने पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। लाखों की संख्या में बिना दस्तावेज़ वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं। इन्होंने दशकों पहले म्यांमार छोड़ दिया था।
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