नई दिल्ली: पार्लियामेंट एनेक्सी में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। खासकर माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी जा सकती है। 2019-20 की खरीफ की 14 फसलें जैसे चावल, कपास, सोयाबीन, तूर, मूंग, उड़द, जैसी फसलों का MSP तय किया जा सकता है।
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किसानों के लिए ‘सूपर एक्शन’ मूड में सरकार
नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन के साथ ही किसानों को लेकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और उनके पशुओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए थे। इस बैठक से भी उम्मीद की जा रहा है कि इसमें भी किसानों के लिए और फैसले लिए जाएंगी। क्योंकि, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था।
पहली कैबिनेट बैठक से किसानों को क्या मिला? पढ़िए-
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना
- यह योजना देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। 18 से 40 वर्ष तक की आयु की किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे। उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
- केंद्र सरकार पेंशन फंड में भी उतनी ही राशि का योगदान करेगी जितनी किसान द्वारा दी जाएगी। इसमें 18 साल के किसान को 55 रुपया मासिक देना होगा इतनी ही राशी सरकार भी देगी।
- अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी।
- इस योजना की एक विशेषता यह है कि किसान इस योजना में अपना मासिक योगदान सीधे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए दिए गए लाभों से ले सकते हैं।
- इस योजना का लक्ष्य पहले 3 सालों में न्यूनतम 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को कवर करना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ा
- 12.5 करोड़ से बढ़ाकर 14.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान योजना के दायरे में लाया गया।
- इसके लिए चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार को अतीरिक्त 87,217 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
- पहले इस योजना के तहत सिर्फ उन किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान था जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन थी, लेकिन अब जमीन की लिमिट हटा दी गई है और सभी किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है।
पशुशों का टीकाकरण
- पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाएगा और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
- पशुओं के टीकाकरण की योजना पर केंद्र सरकार करीब 13,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- सरकार की ओर से 30 करोड़ गाय, भैंस, बैलों के मुंह और खुर से जुड़ी बीमारियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- गाय, भैंस, बैल के अलावा भेंड़, बकरी और सुअरों का भी होगा टीकाकरण
