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मोदी सरकार के कार्यकाल में ED बना ‘इम्बैरेसिंग डिजास्टर’: कांगेस

कांगेस ने कहा कि BJP सरकार के कार्यकाल में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ‘‘इम्बैरेसिंग डिजास्टर’’ बन गया है।

Written by: Bhasha
Updated : December 31, 2018 11:12 IST
कांगेस ने कहा कि BJP...
Image Source : PTI कांगेस ने कहा कि BJP सरकार के कार्यकाल में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ‘‘इम्बैरेसिंग डिजास्टर’’ बन गया है। (File Photo)

नई दिल्ली: कांगेस ने कहा कि BJP सरकार के कार्यकाल में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ‘‘इम्बैरेसिंग डिजास्टर’’ बन गया है। विपक्षी पार्टी ने कहा है कि 2019 में सत्ता में आने पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ‘‘सांठगांठ’’ की जांच करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पार्टी ने कहा कि केंद्र में BJP के सत्ता में आने के बाद रक्षा मंत्रालय ने UPA शासनकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया और नौसेना की 100 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए बोली में भी हिस्सा लेने की अनुमति दी। 

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय आज मोदी सरकार को बचा सकता है, लेकिन 2019 में जब उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी तब हम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का अगस्ता वेस्टलैंड के साथ सांठगांठ की पूरी जांच करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ED अब ‘‘इम्बैरेसिंग डिजास्टर’’ बन गया है। 

कांग्रेस ने ये हमला ऐसे वक्त में किया है जब अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि आरोपी बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल ने ‘‘मिसेज गांधी’’ का नाम लिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार गांधी परिवार के खिलाफ ‘‘फर्जी’’ बयान देने के लिए मिशेल पर दबाव बना रही है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ इस तरह के कोई साक्ष्य होने पर उसे सार्वजनिक करने की चुनौती दी।

उन्होंने सरकार पर अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अपनी मिलीभगत को छिपाने के लिए शोर मचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि खुद के गड़बड़झाले और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वे क्रिश्चियन मिशेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अब खुद की सांठगांठ छिपाने के लिए विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘अब ये साफ है कि चौकीदार दागदार है।’’ सुरजेवाला ने सरकार पर छह सवाल भी दागे और पूछा कि रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2014 में अगस्ता वेस्टलैंड पर प्रतिबंध क्यों खत्म कर दिया और कंपनी को ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम का हिस्सा क्यों बनाया।

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