नई दिल्ली: मोदी सरकार ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजरी दे दी है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यह बिल संसद से पारित नहीं हो पाया था। लोकसभा से पास होने के बाद यह राज्यसभा में लटक गया था। आज कैबिनेट की बैठक में ट्रिपल तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। तीन तलाक के साथ ही कंपनी एक्ट पर भी अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे ही है। वहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुडे अध्यादेश को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खबर है।
इससे पहले जारी अध्यादेश की अवधि 22 जनवरी को समाप्त हो रही है। पहला अध्यादेश पिछले साल सितंबर में जारी किया गया था। पहले अध्यादेश को कानून का रूप प्रदान करने के लिए एक विधेयक राज्यसभा में लंबित है जहां विपक्ष इसे पारित किए जाने का विरोध कर रहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर में दो और गुजरात में एक एम्स की स्थापना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि जम्मू में संबा के विजयनगर में 1,661 करोड़ रुपये की लागत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की जाएगी जबकि कश्मीर में पुलवामा के अवनतीपुरा में 18,28 करोड़ रुपये की लागत से अन्य एम्स बनाया जाएगा। बयान में बताया गया है कि इसके अलावा, गुजरात के राजकोट में 1,195 करोड़ रुपये की लागत से एम्स बनाया जाएगा।
