नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' को सेंसर बोर्ड द्वारा यू/ए प्रमाण पत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने गुरुवार को अपने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि वे सामान्य क्रम में ही इस पर सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सभी राज्यों में फिल्म रिलीज करने का आदेश दिया था। वकील एम.एल. शर्मा ने सेंसर बोर्ड द्वारा 'पद्मावत' को प्रमाण पत्र दिए जाने को अदालत में चुनौती दी है। फिल्म के आलोचकों का कहना है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है।
वहीं श्री राजपूत करणी सेना ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच में याचिका दायर कर फिल्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग करेगी। एक वीडियो संदेश में संगठन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे लोग राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने देंगे।
करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और जल्द ही राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा 24 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में हजारों महिलाएं जौहर करेंगी। उन्होंने कहा कि जहां आम आदमी को अगली तारीख जानने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं संजय लीला भंसाली की याचिका पर तुरंत सुनवाई होना 'सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज पर सवाल उठाता है।'
