नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की हाथरस की संभावित यात्रा को लेकर उनपर हमला किया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हाथरस में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस कार्यनीति को जनता पहचान गई है। इसीलिए जनता ने 2019 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की।
स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जनता कांग्रेस की कार्यनीति से अवगत है। इसीलिए उसने 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को सुनिश्चित किया। जनता समझती है कि उनकी (राहुल गांधी) हाथरस की तरफ कूच राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं।" सूचना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज फिर पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जाने की कोशिश करेंगे।
इससे पहले एक अक्टूबर को भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने के लिए दिल्ली से निकले थे लेकिन ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। यमुना एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई थी। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को यमुना एक्सप्रेस-वे से ही वापस दिल्ली भेज दिया था। उन्होंने यहां से आगे नहीं जाने दिया गया था।
अब आज फिर से सूचना है कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ राहुल गांधी हाथरस जाने वाले हैं। ऐसे में नोएडा पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। नोएडा पुलिस ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और राहुल गांधी की हाथरस के लिए होने वाली यात्रा के मद्देनजर दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाई-वे (DND) के टोल प्लाजा पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
गौरतलब है कि 14 सितम्बर को हाथरस में चार युवकों ने 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था और मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई जिसके बाद बुधवार की रात को उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रात में अंतिम संस्कार करने के लिए बाध्य किया। बहरहाल, स्थानीय पुलिस का कहना है कि ‘‘परिवार की इच्छा के मुताबिक’’ अंतिम संस्कार किया गया।
बता दें कि हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ने शुक्रवार को कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक समेत कई जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया, जिसके बाद इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी दी।
