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VIDEO: आज फिल्म से बैन हटा और आगजनी शुरू, 'पद्मावत' पर गुजरात की सड़कों पर आग ही आग

गुजरात के बागोदरा में राजपूत समाज के लोगों ने फिल्म पद्मावत के विरोध में नेशनल हाईवे पर दौड़ती कारों के बीच आग लगा दी। बीच हाईवे पर जलते टायरों को फेंक दिया...

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : January 18, 2018 20:41 IST
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अहमदाबाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फिल्म पद्मावत का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बैन हटाने और फिल्म को सभी राज्यों में रिलीज करने का आदेश जारी करने के बावजूद राजपूत समाज का विरोध जारी है। अहमदाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर बावला और बगोदरा के बीच नेशनल हाइवे पर आज पद्मावत के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और सड़कों पर जमकर आगजनी भी की।

गुजरात के बागोदरा में राजपूत समाज के लोगों ने फिल्म पद्मावत के विरोध में नेशनल हाईवे पर दौड़ती कारों के बीच आग लगा दी। बीच हाईवे पर जलते टायरों को फेंक दिया।

बिहार के मुजफ्फरपुर में भी करणी सेना का विरोध प्रदर्शन

वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में भी पद्मावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने फिल्म थियेटर पहुंचकर पद्मावत के पोस्टर फाट दिए और फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये लोग हॉल के अंदर घुसे और वहां लगे पोस्टर को उठा कर बाहर ले आएं और बाद में इन पोस्टर्स को तलवारों से काट दिया। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और एमपी में फिल्म पर लगे बैन को हटाया था।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी राज्यों में रिलीज होगी पद्मावत

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज पर प्रतिबंध के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने तीन राज्यों द्वारा विवादास्पद फिल्म की रिलीज पर लगाए प्रतिबंध की 'अधिसूचना और आदेश' पर रोक लगाते हुए कहा कि अन्य राज्य भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी नहीं करेंगे।

अपने पूर्व फैसले का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अदालत ने यह फैसला फिल्म के निर्माताओं- भंसाली प्रोडक्शन्स और वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स की याचिका पर सुनाया है। निर्माताओं ने गुजरात, राजस्थान और हरियाणा सरकार द्वारा फिल्म की स्क्रीनिंग पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती दी थी।

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