पैराडाइज पेपर्स में सैकड़ों भारतीय द्वारा कथित तौर पर विदेशों से लेन-देन के लाखों दस्तावेज सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। सरकार ने इस जांच के लिए मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया है जिसमें आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), फाइनांशियल इंटेलिजेंस यूनिट और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) शामिल हैं। पैराडाइज पेपर्स के सभी दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के एक समूह द्वारा जारी किए गए हैं। पत्रकारों के इस समूह ने इन दस्तावेजों को जमा कर महीनों इन पर काम करने के बाद इसे जारी किया। सरकार द्वारा गठित मल्टी एजेंसी ग्रुप टैक्स चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए पैराडाइज पेपर्स की सूचनाओं का मिलान करेगी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कई मामलों में पहले से ही जांच चल रही है और नए मामलों की जांच की जाएगी। उनकी बैलेंस शीट की भी जांच होगी, आईटी रिटर्न्स भी चेक किए जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चेयरमैन मल्टी एजेंसी ग्रुप का नेतृत्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जांच तेजी से होगी। लोगों के जहन में इस मामले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनको जवाब मिलेगा और कार्रवाई की जाएगी। (रजत शर्मा)
