जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही लगातार अशोक गहलोत अपने भाषण में कहते आये है कि पूर्व की भाजपा सरकार में वित्तीय भार बढ़ने से प्रदेश कर्ज मे डूब गया है। लेकिन एक हकीकत गहलोत सरकार की भी देखिये जिसके बारे मे जानकर आप चौंक जाएंगे।
प्रदेश के ऊपर करोड़ों का कर्जा है लेकिन गहलोत सरकार के मंत्रियो के बंगलों को चमकाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। आलम ये है कि अशोक गहलोत ने नेताओं और विधायकों को मनाने के लिए उनके भत्तों और तनख्वाह मे भी भारी इजाफा कर दिया। ये सब उस वक्त किया गया है, जब सरकार की तरफ से एक भी विकास कार्यो को अमली जामा नहीं पहनाया गया है और प्रदेश वित्तीय संकट से राजस्थान जूझ रहा है।
बंगले चमकाने के नाम पर जारी किए गए लाखों रुपये
विधानसभा सत्र मे भाजपा नेता द्वारा पूछे गये सवाल पर सरकार की तरफ से जवाब में बताए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 के बाद भवन निर्माण मरम्मत एवं रख-रखाव पर स्वीकृत राशि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बंगले के लिए दो बार राशि स्वीकृत की गयी। पहली बार 1 फरवरी 2019 को 19.55 लाख रुपये और दूसरी बार 26 जून 2019 को 42.31लाख रुपये।
सीएम अशोक गहलोत के बाद बात करते हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। सचिन पायलट के बंगले पर अभी काम चल ही रहा है। सचिन पायलट के बंगले को चमकाने के लिए 23 जनवरी 2019 को 34.43 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।
शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के बंगले को चमकाने के लिए 18 फरवरी को 49.96 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। जबकि इसी तारीख को मंत्री उदयलाल आंजना के बंगले के लिए 32.86 लाख रुपये, मंत्री भजन लाल जाटव के बंगले के लिए 32.37 लाख रुपये, मंत्री ममता भूपेश के बंगले के लिए 27.68 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
बात अगर मंत्री बीडी कल्ला की करें तो उनके आवास को चमकाने के लिए 11 फरवरी 2019 को 23.96 लाख रुपये जबकि 16 जनवरी 2019 को मंत्री शांति धारीवाल के आवास को चमकाने के लिए 10.31 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
भत्तों और तनख्वाह में भी की बढ़ोत्तरी
ये तो थी गहलोत सरकार के मंत्रियों के आवासों को चमकाने में किए जा रहे खर्च की बात, अब जरा इन आंकडो पर भी गौर फरमाईये कि किसी तरह से गहलोत सरकार ने वित्तीय संकट होने के बावजूद विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह व भत्तों मे बढोत्तरी की जबकि 1 अप्रैल 2017 मे भत्तों और तनख्वाह मे वसुन्धरा सरकार ने बढोत्तरी की थी। मुख्यमंत्री का वेतन 20 हजार रुपये बढ़ा। अब मुख्यमंत्री का वेतन 55 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है।कैबिनेट मंत्रियों को वेतन 45 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रुपये किया गया। राज्य मंत्रियों का वेतन 42 हजार से बढ़ाकर 62 हजार किया गया।
