नई दिल्ली. साल 2021 का पहला संसद सत्र थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए शुरू होगा। उनके भाषण में, आने वाले वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं और फोकस क्षेत्रों का संकेत होगा। इसबार भी राष्ट्रपति के भाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी लेकिन कोरोना महामारी के कारण दोनों सदनों के सदस्य एक साथ नहीं बैठेंगे।
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यूनाइटेड किंगडम में, राजवंश द्वारा संसद को संबोधित करने का इतिहास 16 वीं शताब्दी तक चला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 1790 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया। भारत में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने की प्रथा कहीं न कहीं भारत सरकार के अधिनियम 1919 से जुड़ी हुई है। इस कानून से गवर्नर जनरल को Legislative Assembly और Council of State को संबोधित करने का अधिकार दिया। कानून में संयुक्त संबोधन का ऐसा प्रावधान नहीं था लेकिन गवर्नर-जनरल ने कई मौकों पर Legislative Assembly और Council of State को एक साथ संबोधित किया।
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आजादी के बाद संविधान लागू होने पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को पहली बार 31 जनवरी 1950 को संबोधित किया। संविधान राष्ट्रपति को या तो किसी एक सदन या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 87 दो विशेष अवसर प्रदान करता है जिस पर राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। पहला आम चुनाव के बाद एक नए legislature के उद्घाटन सत्र को संबोधित करना है। दूसरा प्रत्येक वर्ष संसद के पहले बैठक को संबोधित करना। इसके बिना legislature का सत्र शुरू नहीं हो सकता है।
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राष्ट्रपति के भाषण के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति "संसद को सम्मन के कारण के बारे में सूचित करेगा"। राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण सरकार का दृष्टिकोण है और उसके द्वारा लिखा जाता है। आमतौर पर, दिसंबर में प्रधान मंत्री कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों को भाषण के लिए अपने इनपुट में भेजना शुरू करने के लिए कहता है। संसदीय मामलों के मंत्रालय से एक संदेश भी निकलता है जिसमें मंत्रालयों को किसी भी legislative प्रस्तावों के बारे में जानकारी भेजने के लिए कहा जाता है जिन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल करने की आवश्यकता होती है। यह सभी जानकारी एकत्र की जाती है और एक भाषण के रूप में बनाई जाती है, जिसे बाद में राष्ट्रपति को भेजा जाता है। सरकार नीति और legislative घोषणाएं करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपयोग करती है।
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प्रक्रिया और परंपरा
राष्ट्रपति के संबोधन के बाद के दिनों में, दोनों सदनों में राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। यह दोनों सदनों के सांसदों के लिए देश में शासन पर व्यापक बहस का अवसर है। प्रधान मंत्री दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हैं और सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। फिर प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है और सांसद प्रस्ताव में संशोधन करके अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति का संबोधन संसदीय कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। यह वर्ष का एकमात्र अवसर है जब संपूर्ण संसद, अर्थात् राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आते हैं।
