नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रूपये के पैकेज को मंजूरी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एंबुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।’’
पीएम मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि 'आज कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसानों के कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। मंडियों को सशक्त करने के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ-साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एंबुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये की एक नयी योजना “भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण 2” को स्वीकृति दी। इस योजना का उद्देश्य बाल चिकित्सा देखभाल सहित स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और उचित परिणामों पर जोर के साथ शुरुआती रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के उद्देश्य से त्वरित प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में तेजी लाना है। केंद्र सरकार इससे पहले देश भर में कोविड समर्पित अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिये 15000 करोड़ रूपये दे चुकी है।
कृषि और किसानों के कल्याण को लेकर मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण फैसले हुए: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘‘कृषि बुनियादी ढांचा कोष’’ के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा का केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन किए जाने संबंधी फैसलों को किसानों के हित में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे मंडियां सशक्त होंगी। मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘आज कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसानों के कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। मंडियों को सशक्त करने के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के साथ-साथ लोन पर ब्याज में छूट की व्यवस्था भी की गई है।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उपज मंडी समितियां (एपीएमसी) अब बाजार क्षमता के विस्तार और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिये एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष से वित्तीय सुविधाएं लेने के लिये पात्र होंगी। तोमर ने यह भी कहा कि इस निर्णय से एपीएमसी और मजबूत होंगी। मंत्रिमडल की बैठक में केंद्रीय योजना में संशोधनों को मंजूरी दी गयी।
