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पेट्रोल ने पॉकेट में लगाई आग, दिल्ली में कीमत 71 रुपये के पार

पेट्रोलियम उत्पाद को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्यों की ओर से इस पर लगाए गए करों के अनुसार हर राज्य में इनकी कीमतों पर अंतर देखा जाता है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: January 19, 2018 7:15 IST
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पेट्रोल ने पॉकेट में लगाई आग, दिल्ली में कीमत 71 रुपये के पार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेट्रोल 71.56 रुपय प्रति लीटर हो गया है, जोकि करीब तीन साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले दिल्ली में एक जुलाई को पेट्रोल की कीमत 73.60 रुपये प्रति लीटर थी। तेल की कीमतों की रोजाना समीक्षा के आधार पर गुरुवार को पेट्रोल 17 पैसे महंगा हो गया जबकि डीजल में 19 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले पर्वितन का घरेलू बाजार में तेल की कीमतों पर तत्काल असर पड़ता है।

पेट्रोलियम उत्पाद को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्यों की ओर से इस पर लगाए गए करों के अनुसार हर राज्य में इनकी कीमतों पर अंतर देखा जाता है। मुंबई में गुरुवार को पेट्रोल 79.44 रुपये प्रति लीटर था जबकि कोलकाता में 74.28 रुपये लीटर और चेन्नई में 74.20 रुपये प्रति लीटर।

इसी प्रकार, डीजल की कीमत गुरुवार को दिल्ली में 62.25 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, चेन्नई में डीजल 65.63 रुपये लीटर, कोलकाता में 64.91 और मुंबई में 66.30 रुपये प्रति लीटर बिका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 जनवरी को कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी उत्पादन में कमी और मांग में इजाफा होने की वजह से आई है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि कीमतों की मार काम करने के लिए केंद्र की तरफ से बीते साल अक्टूबर में ही उत्पाद शुल्क में दो रुपये की कटौती की गई थी जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 26 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी लिखा गया है और राज्यों से भी टैक्स में कमी करने पर विचार करने की अपील की गई है।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में संकेत दिए थे कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है लेकिन इससे पहले राज्यों की पूरी सहमति ली जाएगी लेकिन कल हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 25वीं बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई चर्चा नहीं हुई।

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