Monday, December 23, 2024
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सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने 2 सितंबर को Facebook को किया तलब

BJP के कुछ नेताओं के नफरत वाले कथित बयानों को नज़रअंदाज करने के आरोपों का सामना कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebok को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने उसके मंच के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए आगामी 2 सितंबर को तलब किया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : August 20, 2020 23:02 IST
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Image Source : PTI FILE Parliamentary Standing Committee on Information Technology summons Facebook on September 2.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के नफरत वाले कथित बयानों को नज़रअंदाज करने के आरोपों का सामना कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebok को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Information Technology) ने उसके मंच के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए आगामी 2 सितंबर को तलब किया है। इससे एक दिन पहले यह समिति इंटरनेट बंद करने संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। फेसबुक के अलावा समिति ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी 2 सितम्बर को प्रस्तावित इस बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है।

विभिन्न मुद्दों पर की जाएगी चर्चा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति द्वारा बुलाई गई इस बैठक में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और ऑनलाइन सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग पर रोक लगाने संबंधी विषय पर चर्चा की जाएगी जिसमें डिजिटल दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष बल रहेगा। बैठक की यह अधिसूचना ठीक उस दिन आई जब सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के प्रमुख शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्हें समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की।

‘थरूर अपना राजनीतिक कार्यक्रम चला रहे हैं’
बिरला को लिखे पत्र में नियमों का हवाला देते हुए दुबे ने उनसे आग्रह किया है कि वे थरूर के स्थान पर किसी दूसरे सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करें। बीजेपी सांसद का आरोप है कि जब से थरूर इस समिति के अध्यक्ष बने हैं तब से वह इसके कामकाज को गैरपेशेवर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और अफवाह फैलाने का अपना ‘राजनीतिक कार्यक्रम’ चला रहे हैं और ‘मेरी पार्टी को बदनाम’ कर रहे हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक एक सितंबर को बुलाई गई बैठक में संचार और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा बिहार, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है।

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