संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन आज कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में फारुख अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता कि फारूक अब्दुल्ला को रोके जाने का मसला उठाते हुए कहा कि ये जुल्म है ।क्या वजह है कि उनको हिरासत में रखा गया है ? यूरोप के सांसदों को बुलाकर मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की गयी ।फारूक अब्दुल्ला को तुरंत रिहा किया जाए।
इससे पहले लोकसभा में आज नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। वहीं राज्य सभा में दिवंगत नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर शिवसेना और विपक्षी दलों के सांसदों ने किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया। इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सत्र में कई अहम विधेयक पारित होने की उम्मीद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय संसद 26 नवंबर को 70वां संविधान दिवस मनाने जा रही है, वहीं ये राज्य सभा का 250वां सत्र होगा। कश्मीर से लेकर आर्थिक मंदी जैसे विभिन्न मुद्दों के चलते इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है।
संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है। सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने की तैयारी में है जो भाजपा का अहम मुद्दा है। इसका लक्ष्य पड़ोसी देशों से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। संसद का यह शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा।
लोकसभा चुनाव में मिले अपार जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा नीत राजग सरकार का यह इस कार्यकाल में दूसरा संसद सत्र है। संसद का पहला सत्र काफी बेहतर रहा। इस सत्र के दौरान फौरी तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय बनाने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और अधिक शक्तियां देने जैसे कई अहम विधेयक दोनों सदनों में पारित हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने और इसे दो केंद्रशासित क्षेत्रों-जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने का प्रस्ताव भी दोनों सदनों में पारित हुआ।
इन मुद्दों पर होगा सरकार का जोर
नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है। आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए सितंबर में एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसका उद्देश्य नई एवं घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में कमी लाकर आर्थिक सुस्ती को रोकना और विकास को बढ़ावा देना है। दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में जारी किया गया था जिसमें ई-सिगरेट और इसी तरह के उत्पाद की बिक्री, निर्माण एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष ने लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और मांग की कि उन्हें सदन में भाग लेने की अनुमति दी जाए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में, विपक्ष ने मांग की कि सत्र के दौरान आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।
