नई दिल्ली: आप सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी आउटकम बजट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में केवल 23 छात्रों ने दिल्ली सरकार की उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना के तहत ऋण लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को उम्मीद थी कि योजना के तहत 50 छात्र ऋण प्राप्त करेंगे। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2018-19 में 23 छात्रों ने ही ये लोन लिया।
सरकार ने कहा, ‘‘15 करोड़ रुपये का कोष विजया बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा किया गया है। छात्रों को ऋण लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उन्हें इसे चुकाना पड़ता है। ऐसी अन्य योजनाएं हैं जहां छात्रों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और वे इसका चयन कर रहे हैं।’’
उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना उन छात्रों के लिए है जो दिल्ली में डिप्लोमा या डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम या निर्दिष्ट कौशल विकास पाठ्यक्रम करने की इच्छा रखते हैं और उन्होंने दिल्ली से 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की पढ़ाई की है।
बता दें कि इससे अलग दिल्ली ने सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के हवाले से हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने और बसों तथा मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री सेवा का ऐलान किया।
केजरीवाल ने कहा था कि “महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के अंदर DTC की बसें, क्लस्टर बसें, सभी बसों और मैट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा।”
(इनपुट- भाषा)
